अजय कुमार
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने 2027 की लड़ाई का बिगुल मथुरा से फूंका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि को चुनावी विमर्श के केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। यह महज एक चिंतन बैठक नहीं, बल्कि उस राजनीतिक रणनीति का संकेत है जिसमें आस्था, जातीय समीकरण, संगठन और सत्ता की ताकत को एक साथ साधने की तैयारी है। सवाल यह है कि भाजपा मथुरा से विपक्ष को घेरना चाहती है या अपनी सरकार के सामने खड़े होते सवालों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है? 16 और 17 नवंबर को मथुरा में हुई भाजपा की बैठक का समय और स्थान दोनों राजनीतिक संदेश दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बताती है कि पार्टी 2027 को हल्के में नहीं ले रही। बैठक में कमजोर बूथों, नाराज कार्यकर्ताओं, संगठन और सरकार के बीच तालमेल तथा विपक्ष के पीडीए समीकरण की काट पर चर्चा की खबरें हैं। यानी भाजपा के भीतर भी यह एहसास है कि सत्ता में होना और चुनाव जीतना दो अलग-अलग बातें हैं। अगर सब कुछ उसके पक्ष में होता तो चुनाव से पहले संगठन को इतनी गंभीरता से दुरुस्त करने की जरूरत क्यों पड़ती? मथुरा की जमीन से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया ‘अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी।’ यह नारा राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके भीतर कई सवाल छिपे हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में किसी भी पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर जाकर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। मंदिर निर्माण की बात करना राजनीतिक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले उसे चुनावी विजय की तरह पेश करना संवैधानिक मर्यादा को कमजोर करता है। आस्था का सम्मान जरूरी है, मगर आस्था के नाम पर कानून को चुनावी मंच की सीढ़ी नहीं बनाया जा सकता।
भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है। अयोध्या का मुद्दा उसके लिए बड़ी राजनीतिक पूंजी बना। अब मथुरा के जरिए वह हिंदुत्व के भावनात्मक विस्तार की संभावना तलाश रही है। लेकिन क्या हर चुनाव में नया धार्मिक प्रतीक खड़ा करना ही विकास का विकल्प है? जनता को रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जवाब चाहिए। मंदिर की चर्चा इन सवालों को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। चुनावी मंच पर जयकारे गूंज सकते हैं, लेकिन घर का बजट बिगड़ने पर मतदाता का सवाल भी उतनी ही ताकत से उठता है।
भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ धार्मिक मुद्दे की नहीं, अखिलेश यादव की राजनीति की भी है। अखिलेश खुद को यदुवंशी बताते हैं और कृष्ण के प्रतीक को अपनी राजनीतिक पहचान से जोड़ते रहे हैं। महाभारत के रूपकों, सारथी की छवि और पीडीए की राजनीति के जरिए वह भाजपा के सामने वैचारिक चुनौती पेश करना चाहते हैं। राम और कृष्ण की तुलना पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद अखिलेश की प्रतिक्रिया भी इसी राजनीतिक संवेदनशीलता को दिखाती है। भाजपा अगर कृष्ण जन्मभूमि को चुनावी मुद्दा बनाती है तो समाजवादी पार्टी के पास भी कृष्ण और यदुवंशी पहचान का अपना आख्यान है। इसलिए मथुरा की लड़ाई केवल मंदिर की नहीं, प्रतीकों पर राजनीतिक दावे की भी है।
अखिलेश की असली चुनौती यह है कि वह कृष्ण के नाम को केवल यादव अस्मिता तक सीमित न रखें। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ लाना है। यह समीकरण तभी मजबूत होगा जब उसके साथ ठोस राजनीतिक कार्यक्रम और भरोसेमंद नेतृत्व दिखाई देगा। ब्राह्मणों को साधने के लिए कृष्ण-सुदामा की मित्रता का उदाहरण देना प्रतीकात्मक रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन जातीय नाराजगी का समाधान केवल कथाओं से नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को बताना होगा कि सत्ता में आने पर सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था, रोजगार और शिक्षा के मोर्चे पर वह क्या बदलेगी। केवल भाजपा का विरोध करना चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है।
2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को यह चेतावनी दे दी थी कि उत्तर प्रदेश में उसकी राजनीतिक जमीन अजेय नहीं है। राज्य में समाजवादी पार्टी ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीतीं। कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। फैजाबाद में भाजपा की हार ने अयोध्या के आसपास भी राजनीतिक असंतोष की संभावना उजागर की। यह परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव से अलग था, इसलिए दोनों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हुआ कि धार्मिक प्रतीक और राष्ट्रीय नेतृत्व होने के बावजूद स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार और सामाजिक समीकरण निर्णायक हो सकते हैं।
भाजपा इस संदेश को समझती है, तभी मथुरा में बैठक के साथ बूथ और संगठन की चिंता भी सामने आई है। इसी बीच भाजपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जन चौपाल लगाने की तैयारी की है। गोरखपुर से इसकी शुरुआत का कार्यक्रम है। दावा है कि इन चौपालों के जरिए जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। यह पहल तभी सार्थक होगी जब चौपाल में जनता को बोलने दिया जाए, सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मंच न बनाया जाए। किसान अगर गन्ने के भुगतान की बात करे, नौजवान भर्ती और रोजगार पूछे, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए और व्यापारी कारोबार की मुश्किल बताए तो क्या उन्हें ठोस जवाब मिलेगा? चुनाव से पहले जनता की सुनवाई का प्रदर्शन करना आसान है, पांच साल तक उसकी शिकायतों का समाधान करना मुश्किल। भाजपा समान नागरिक संहिता को भी 2027 के चुनावी एजेंडे में शामिल कर रही है।
अमित शाह इसकी घोषणा कर चुके हैं कि सत्ता में वापसी पर इसे लागू किया जाएगा। पार्टी इसे समानता और एकरूपता का मुद्दा बताएगी, जबकि विपक्ष इसके स्वरूप और संभावित प्रभाव पर सवाल उठाएगा। लेकिन सरकार को स्पष्ट करना होगा कि कानून का मसौदा क्या होगा, किन प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं और विभिन्न समुदायों की आशंकाओं का समाधान कैसे किया जाएगा। केवल घोषणा से न समानता स्थापित होती है, न सामाजिक सहमति बनती है।
दरअसल, मथुरा की बैठक भाजपा की ताकत से ज्यादा उसकी चुनावी बेचैनी भी दिखाती है। तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य है, लेकिन उसके सामने सत्ता विरोधी भावना, स्थानीय असंतोष और विपक्षी एकजुटता की चुनौती है। कमजोर बूथों की चिंता, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पीडीए की काट तलाशने की कोशिश बताती है कि पार्टी को जमीन पर मुकाबला आसान नहीं लग रहा। दूसरी ओर विपक्ष के सामने भी कम मुश्किलें नहीं हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल, नेतृत्व का भरोसा और वोटों का वास्तविक हस्तांतरण उसकी परीक्षा लेंगे। 2027 का चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसकी राजनीति स्वीकार है। भाजपा कृष्ण जन्मभूमि, हिंदुत्व और विकास के दावों के साथ मैदान में होगी।
अखिलेश यादव पीडीए, सामाजिक न्याय और भाजपा विरोधी मतों के सहारे चुनौती देंगे। लेकिन दोनों को समझना होगा कि मतदाता केवल धार्मिक पहचान या जातीय गणित से संचालित नहीं होता। वह अपने बच्चों का भविष्य, अपनी आमदनी और अपने इलाके की हालत भी देखता है। मथुरा में कृष्ण का नाम गूंजना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, मगर लोकतंत्र में अंतिम फैसला मंदिरों के नारों से नहीं, जनता के अनुभव से निकलता है। कुरुक्षेत्र सज चुका है, अब देखना है कि कौन मुद्दों के दम पर लड़ता है और कौन प्रतीकों की ओट में जवाबदेही से बचता है।



