अवैध वित्तीय गतिविधियों एवं साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा आयोजित एसएलसीसी की 22वीं बैठक सम्पन्न। अनियमित जमा योजनाओं, अवैध वित्तीय गतिविधियों एवं साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के निर्देश।



लखनऊ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, निवेशकों एवं आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा तथा वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय जागरूकता एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जनसामान्य को जागरूक करना वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर संचालन किया जाए तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और कमजोर आर्थिक वर्गों तक वित्तीय सुरक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाई जाए।


               मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बैंकों, पुलिस, प्रवर्तन एजेंसियों तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान आवश्यक है। उन्होंने वित्तीय अपराधों से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने तथा आमजन को जागरूक बनाने के लिए निरंतर अभियान संचालित करने पर बल दिया। आम नागरिकों को निवेश संबंधी निर्णय लेते समय विशेष सतर्कता बरतने के लिए जागरूक किया जाए। किसी भी निवेश योजना में धनराशि लगाने से पहले संबंधित कंपनी एवं संस्था के दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने तथा उसके आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का सत्यापन अवश्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ताकि वे भ्रामक एवं आकर्षक निवेश प्रस्तावों के झांसे में आने से बच सकें।


मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने निर्देश दिए कि ‘सचेत’ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई एवं प्रकरण की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इससे शिकायतकर्ताओं को भी अपनी शिकायत के निस्तारण की प्रगति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण जांच, प्रभावी अभियोजन तथा दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी एवं अन्य आर्थिक अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन को भी अपनी कार्रवाई और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में सक्रिय बहुराज्यीय सहकारी समितियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (आरसीएस) द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त अनियमित रूप से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों, डिफॉल्टर कंपनियों एवं गैर-निगमित संस्थाओं की अवैध गतिविधियों से संबंधित बाजार आसूचना साझा करने, ‘सचेत’ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण तथा वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाने संबंधी प्रयासों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक परिमल बाजपाई ने वर्तमान परिवेश में लगातार बढ़ रहे वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम हेतु समिति के सदस्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में वित्तीय साक्षरता, ग्राहक जागरूकता एवं वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। आरबीआई के ग्राहक शिक्षा एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत श्रावस्ती, आगरा एवं सोनभद्र में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रतिभागियों को सीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के तरीकों तथा उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से 29 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ‘e-BAAT’ कार्यक्रम आयोजित कर सुरक्षित डिजिटल भुगतान, डिजिटल लेन-देन में सावधानियों तथा वित्तीय सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई।


               श्री बाल्मीकि इंटर कॉलेज, बस्ती में वित्तीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के साथ-साथ प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। कॉलेज एवं स्कूली विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों तथा शहरी गरीबों को लक्षित करते हुए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 09 वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैठक में सचिव वित्त संदीप कौर, भारतीय रिजर्व बैंक की डीजीएम हैमन्ती सरकार, आईजी गीता सिंह सहित संबंधित विभागों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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