अखिलेश की दुखती नब्ज ने बढ़ाया कांग्रेस का हौसला
संजय सक्सेना
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक पर विराम लग गया है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों दलों के बीच शुरुआती मांगों में बड़ा अंतर होने के कारण अंतिम सहमति बनने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसकी वजह से दोनों के बीच कई बार बैठक टलने या गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस ने गठबंधन में 181 सीटों की मांग रखी है।
वहीं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयानों के हवाले से बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 175 से 200 सीटों का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर, अन्य मीडिया स्रोतों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी जीतने की क्षमता के आधार पर कांग्रेस को केवल 60 से 70 या अधिकतम 75 से 80 सीटें ही देने पर विचार कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव की तारीखें करीब आने तक यह खींचतान जारी रह सकती है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर पार्टियां शुरुआती दौर में अधिक सीटों की मांग रखती हैं, ताकि मोलभाव के बाद एक सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचा जा सके। इसलिए, अंतिम समझौते की घोषणा होने में अभी कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है, क्योंकि दोनों दल अपने-अपने कैडर और स्थानीय नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
सवाल यह भी है कि दोनों के बीच समझौता टूटने की संभावना भी है या नहीं और सीटों का गणित क्या कहता है, यह जान लेना भी जरूरी है। इस बात पर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग राय है कि क्या कांग्रेस को झुकना पड़ेगा या गठबंधन टूट भी सकता है। कई राजनीतिक जानकारों के विश्लेषणों के अनुसार, दोनों ही पार्टियां इस बात से वाकिफ हैं कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए, शुरुआती मतभेदों के बावजूद दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से गठबंधन बनाए रखने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि, सीटों की संख्या को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं।
समाजवादी पार्टी का पक्ष यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि सपा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसका संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत है। इस आधार पर सपा 403 में से 320 से अधिक सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस को 60 से 80 सीटों के दायरे में सीमित रखना चाहती है। इसके विपरीत, कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जहां उसने राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आंतरिक रूप से कम से कम 100 से 125 सीटों की उम्मीद कर रही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों दल किस बीच के रास्ते पर सहमत होते हैं, बजाय इसके कि किसी एक पक्ष के पूरी तरह झुकने की भविष्यवाणी की जाए।
फिर भी, अलग-अलग चुनाव लड़ने पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाती है और दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इसका सीधा असर राज्य के चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, दोनों दलों के अलग लड़ने से सत्ता विरोधी वोट और अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्ग के वोटों में बिखराव हो सकता है। इससे कई ऐसी सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां सीधे मुकाबले की उम्मीद थी। यदि दोनों के बीच समझौता नहीं होता है, तो इससे गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका असर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। इस पर कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने से पार्टी को उन क्षेत्रों में भी अपना संगठन फिर से खड़ा करने का मौका मिलेगा, जहां वह लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ पाई है। वहीं, समाजवादी पार्टी को सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की छूट मिल जाएगी।
दूसरी ओर, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ठोस और व्यावहारिक फॉर्मूले के तहत साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। 2024 के आम चुनावों में सपा और कांग्रेस के साथ आने से उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थीं। यदि यही वोट ट्रांसफर विधानसभा चुनावों में भी बरकरार रहता है, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है।
समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की रणनीति के साथ जब कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक और राष्ट्रीय मुद्दे जुड़ते हैं, तो यह एक मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार करता है। इससे भाजपा के लिए अपने कोर वोट को बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। दोनों दलों के एक साथ आने से अधिकांश सीटों पर सीधा द्विध्रुवीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ जाएगी। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब विपक्ष एकजुट होकर सीधा मुकाबला करता है, तो सत्ताधारी दल के खिलाफ माहौल बनने पर सीटों के समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। हालांकि, भाजपा के पास भी मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं का आधार है, जिससे यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने की उम्मीद है। वैसे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस तो चिंता का विषय बनी हुई है, इसके साथ-साथ ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच हुआ समझौता भी मुसीबत का कारण नजर आ रहा है।



