भवन स्वामियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, OTS योजना की अवधि एक माह बढ़ी; अब 14 दिसंबर तक करें आवेदन।गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को राहत, ब्याज एवं सरचार्ज में मिलेगी छूट। बकाया करों के निस्तारण के लिए 15 जनवरी 2027 तक जमा कर सकेंगे निर्धारित धनराशि।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के भवन स्वामियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा एक माह बढ़ा दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि अब पात्र भवन स्वामी 14 दिसंबर 2026 तक योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे, जबकि बकाया करों के निस्तारण के लिए निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओटीएस योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक भवन स्वामियों और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। इससे उन लोगों को भी एक और अवसर मिलेगा, जो विभिन्न कारणों से पहले निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे।
उन्होंने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य के मामलों में भी राहत का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये का निर्धारित धनराशि जमा कर निस्तारण कराने पर नियमानुसार ब्याज एवं सरचार्ज में छूट मिलेगी।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए उन्हें बकाया करों के बोझ से मुक्त करना भी है। योजना के प्रति नागरिकों के बढ़ते रुझान और अधिक से अधिक भवन स्वामियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा
मंत्री ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित पोर्टल पर नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी संपत्ति का विवरण भरकर आवेदन किया जा सकता है। इस व्यवस्था से नागरिकों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अधिकारियों को प्रचार-प्रसार और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों को योजना की बढ़ाई गई समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन और बकाया निस्तारण की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी रखी जाए, ताकि पात्र नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने प्रदेश के सभी संबंधित भवन स्वामियों और बकायेदारों से अपील की कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाकर अपने लंबित करों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि जनसुविधा और जनहित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और शहरी सुविधाओं का विस्तार करना है।



