सरकार द्वारा आर0सी0एस0 कन्सेशन एयरपोर्ट्स पर विमानन ईंधन पर 01 प्रतिशत अथवा उससे कम दर से वैट, निःशुल्क अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं, रियायती दरों पर बिजली, पानी तथा अन्य जनोपयोगी सेवाएं, यथावश्यकता भूमि एवं कनेक्टिविटी तथा वायबिलिटी गैप फण्डिंग में 20 प्रतिशत राज्यांश उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के छोटे शहरों तथा धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों की हवाई सम्पर्कता बढ़ेगी और व्यापार, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को बल मिलेगा।
जनपद लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा द्वारा 4.51 हे0 भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव एण्ड कॉरपोरेट मैनेजमेण्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, जनपद लखनऊ द्वारा 4.51 हे0 भूमि सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव एण्ड कॉरपोरेट मैनेजमेण्ट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ (आई0सी0सी0एम0आर0टी0) को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह देश का प्रथम राज्य सहकारी महाविद्यालय होगा।
मंत्रिपरिषद ने उपर्युक्त भूमि का बैनामा
आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ के पक्ष में किए जाने में लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय या उससे सम्बन्धित प्रकरण में भविष्य में किसी संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता होने पर निर्णय लिए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवर तैयार करने हेतु महाविद्यालय में पारम्परिक विषयों के साथ-साथ ए0आई0, साइबर क्राइम, कम्प्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे अत्याधुनिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। अत्याधुनिक राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। यह महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।
त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 । (भाग 1 से 18 तक) को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
मंत्रिपरिषद ने निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (भाग 1 से 18 तक) को राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जाएगी।



