मुख्यमंत्री योगी ने सहारनपुर मंडल की विकास योजनाओं की समीक्षा की, 3,282 करोड़ रुपये से अधिक के 1,188 कार्यों को मिलेगी गति।
लखनऊ/सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को सहारनपुर में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सहारनपुर मंडल के लोक निर्माण विभाग (PWD) के निर्माणाधीन कार्यों तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की प्राथमिकताओं को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर योजनाओं को स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद और विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करें। यदि किसी प्रस्ताव में संशोधन या सुझाव आवश्यक हो, तो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जुलाई 2026 तक सभी कार्ययोजनाओं को स्वीकृति देकर धनराशि जारी की जाए तथा 15 अगस्त 2026 तक इन परियोजनाओं का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरे हो सकें।बैठक के दौरान प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सहारनपुर मंडल में कुल 3,282.44 करोड़ रुपये की लागत से 1,188 विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें सड़क, पुल, बाईपास, ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना सहित विभिन्न विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रस्तावित प्रमुख विकास कार्य
- 06 स्टेट हाईवे
- 68 एमडीआर/ओडीआर सड़कें
- 01 बाईपास
- 05 धर्मार्थ परियोजनाएं
- 01 लॉजिस्टिक/औद्योगिक परियोजना
- 05 आईएससी रोड
- 504 चीनी मिल संबंधी विकास कार्य
- 155 नई सड़क निर्माण परियोजनाएं
- 02 सीआरआईएफ सड़क परियोजनाएं
- 04 रोड सेफ्टी परियोजनाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में 60 बड़े एवं लघु पुल
- शहरी क्षेत्रों में 02 बड़े एवं लघु पुल
- 06 रेलवे ओवरब्रिज (ROB)
- 369 सड़क मरम्मत कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से सहारनपुर मंडल में सड़क संपर्क, परिवहन सुविधाओं और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
