विसंगतियों को दूर नहीं किया तो न्यायिक प्रक्रिया में उलझ सकती है टीजीटी-पीजीटी परीक्षा। 17 नवंबर को पत्थर गिरजाघर में सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा।टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर विसंगतियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। यदि समय रहते इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया न्यायिक विवाद में उलझ सकती है। इससे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ने के साथ चयन प्रक्रिया में भी देरी की आशंका है।
लखनऊ/प्रयागराज। नियमावली 2025 की विसंगतियों को दूर करने और पुराने नियमों के आधार पर एक मौका देने को लेकर 19 दिनों तक चले आमरण-अनशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक मंच से युवाओं को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें एक मौका दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन पुलिस आयुक्त व डीएम प्रयागराज की मौजूदगी में खत्म हुए आमरण-अनशन के बाद शासन प्रशासन का रवैये में बदलाव आ गया जिससे लाखों अभ्यर्थी टीजीटी-पीजीटी आवेदन से वंचित हो गए हैं।
अचानक नियमों में बदलाव से आवेदन से वंचित लाखों अभ्यर्थी हैं और उनके प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकरण न्यायालय में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अगर शासन प्रशासन द्वारा सीएम के आश्वासन पर अमल नहीं किया गया तो टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के न्यायिक प्रक्रिया में उलझने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु कल 17 नवंबर को पत्थर गिरजाघर में सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा। इसकी जानकारी रोजगार अधिकार अभियान के राष्ट्रीय संचालन समिति सदस्य इंजी आर बी पटेल ने दी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि कल 12 बजे पत्थर गिरजाघर पहुंचे।



