यूपी लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर पर कांग्रेस का बड़ा आरोप: 6 कंपनियों में ठेकों का बंटवारा, ₹17,542 करोड़ की मंजूरी पर उठाए सवाल।पवन खेड़ा बोले- 7 पैकेजों में कथित कार्टेल का खेल, योगी सरकार ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बोलियां रद्द की थीं, अब चुप्पी क्यों? एसआईआर में 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने का भी लगाया आरोप।यूपी लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर में कथित कार्टेल और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। SIR में 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने का भी दावा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के टेंडर और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) की ओर से चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात पैकेजों के लिए जारी टेंडर में छह कंपनियों के बीच कथित तौर पर ठेकों का बंटवारा हुआ है।
पवन खेड़ा के मुताबिक, इन परियोजनाओं की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोली गई थीं, जबकि 27 अक्टूबर को योगी कैबिनेट ने इनके लिए ₹17,542 करोड़ की मंजूरी दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वर्ष 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बोलियों को कार्टेल की आशंका के आधार पर रद्द किया गया था, तो इस बार कथित तौर पर ऐसी ही स्थिति सामने आने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
सात पैकेजों की बोलियों में कार्टेल का आरोप
पवन खेड़ा ने सातों पैकेजों की वित्तीय बोलियों का ब्योरा देते हुए कहा कि छह कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय ठेकों के बंटवारे जैसी स्थिति दिखाई देती है।
उन्होंने बताया कि ALE-PE लिंक के लिए अनुमानित लागत ₹2,865 करोड़ थी। इसमें केवल दो कंपनियों ने बोली लगाई। DRA Infracon को अनुमानित लागत से 5 प्रतिशत अधिक पर ठेका मिलने की बात कही गई, जबकि APCO ने 38 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई।
फर्रुखाबाद के एक पैकेज में ₹1,964 करोड़ की अनुमानित लागत के मुकाबले रूसी कंपनी Volgadorstroi को 2.52 प्रतिशत कम पर ठेका मिलने की जानकारी दी गई। वहीं MKC, DRA और KCC की बोलियां क्रमशः 1.71, 2 और 5.2 प्रतिशत अधिक रहीं।
फर्रुखाबाद के दूसरे पैकेज की अनुमानित लागत ₹2,902 करोड़ बताई गई। इसमें MKC को 0.26 प्रतिशत कम की बोली पर ठेका मिला। झांसी पैकेज-I में ₹2,262 करोड़ की अनुमानित लागत के मुकाबले MKC को 2.46 प्रतिशत कम पर काम मिला, जबकि DRA की बोली 2.5 प्रतिशत अधिक रही।
झांसी पैकेज-II में ₹2,739 करोड़ की अनुमानित लागत के मुकाबले Volgadorstroi को 1.35 प्रतिशत कम पर ठेका मिला। APCO और Afcons की बोलियां क्रमशः 24 और 20.5 प्रतिशत अधिक बताई गईं।
इसी तरह जेवर पैकेज-I में ₹2,108 करोड़ की अनुमानित लागत के मुकाबले Afcons को 1.01 प्रतिशत कम पर ठेका मिला, जबकि Volgadorstroi और KCC की बोलियां क्रमशः 4 और 5 प्रतिशत अधिक रहीं। जेवर पैकेज-II में ₹2,127 करोड़ की अनुमानित लागत के मुकाबले KCC को 4 प्रतिशत कम पर ठेका मिलने की बात कही गई। MKC की बोली 2.16 प्रतिशत अधिक रही।
श्री खेड़ा ने बताया कि ये सभी ठेकेEPC मोड में हैं। EPC यानी Engineering, Procurement and Construction, जिसमें डिजाइन, सामग्री की खरीद और निर्माण तीनों काम ठेकेदार करता है। इसका पूरा पैसा सरकार अपने खजाने से देती है। कंपनी न अपना पैसा लगाती है और न टोल वसूलती है। यानी इस खेल में जनता का एक-एक रुपया लुट रहा है।
हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिलने पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छह कंपनियों में से प्रत्येक ने तीन-तीन पैकेजों में बोली लगाई और हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिला। उनके अनुसार, Volgadorstroi को दो पैकेजों में काम मिला। खेड़ा ने कहा कि कई पैकेजों में ठेका पाने वाली कंपनी की बोली अनुमानित लागत से मामूली कम रही, जबकि अन्य कंपनियों की बोलियां काफी अधिक थीं। उन्होंने APCO और Afcons की बोलियों का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पैकेज में कम बोली लगाने वाली कंपनियों ने दूसरे पैकेजों में काफी अधिक दरें पेश कीं। उनका आरोप है कि ये बोलियां वास्तविक प्रतिस्पर्धा के बजाय प्रतिस्पर्धा का दिखावा करने के लिए लगाई गईं। उन्होंने कहा कि सात पैकेजों में औसतन ढाई बोलियां आना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
2018 के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टेंडर का दिया उदाहरण
पवन खेड़ा ने योगी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बोलियां सरकार ने कार्टेल की आशंका जताते हुए रद्द कर दी थीं। लेकिन अब लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडरों में कथित तौर पर उससे भी स्पष्ट स्थिति दिखाई देने के बावजूद सरकार ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। उन्होंने सवाल किया कि इस बार सरकार ने कथित अनियमितताओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया और इन ठेकों के पीछे किसका हित जुड़ा है?
कांग्रेस की तीन प्रमुख मांगें
कांग्रेस ने लिंक एक्सप्रेसवे के सातों पैकेजों के टेंडर तत्काल रद्द कर नए सिरे से खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। पार्टी ने पूरे मामले की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से जांच कराने के साथ न्यायिक जांच की भी मांग उठाई है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार से कई जानकारियां सार्वजनिक करने को कहा है। इनमें सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक और शाखाओं का विवरण, ऑनलाइन बोलियां जमा करने का समय और स्थान तथा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों को बाहर करने के कारण शामिल हैं। कांग्रेस ने रूसी कंपनी Volgadorstroi की तकनीकी योग्यता, भारत में उसके अधिकृत प्रतिनिधि और टेंडर की समय-सीमा बार-बार बढ़ाए जाने के कारणों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
दवाओं की कीमतों और स्वास्थ्य विभाग पर भी लगाए आरोप
पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश में दवाओं की खरीद और कीमतों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में दवाओं से जुड़े करीब 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला है। उन्होंने Polymyxin-B इंजेक्शन का उदाहरण देते हुए कहा कि 74 रुपये की दवा की एमआरपी 4,980 रुपये रखी गई है। उन्होंने 22 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कैंसर की 2,700 रुपये की दवा पर 27,000 रुपये एमआरपी को लेकर भी सवाल उठाए।
खेड़ा ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के युवाओं को ई-रिक्शा चलाने की सलाह देने संबंधी कथित बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों और प्रभावशाली परिवारों के लिए अलग अवसर हैं, जबकि गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार के सीमित विकल्पों की सलाह दी जा रही है।
SIR में 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने का दावा
प्रेस वार्ता में पवन खेड़ा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के आंकड़ों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से करीब 3.31 करोड़ नाम कम हो गए हैं। खेड़ा के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की कार्यसमिति में प्रदेश की अनुमानित आबादी 25.70 करोड़ बताते हुए संभावित मतदाताओं की संख्या करीब 16.70 करोड़ होने का आकलन रखा था।
उन्होंने स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रदेश में कुल 16,77,08,379 मतदाता दर्ज हैं, जबकि SIR के बाद विधानसभा मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता रह गए हैं। इस अंतर को उन्होंने 3,30,65,208 यानी करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने के रूप में प्रस्तुत किया।हालांकि, स्थानीय निकाय और विधानसभा मतदाता सूचियों के आंकड़ों की तुलना में उनके अलग-अलग आधार और पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।
विधानसभा और बूथवार सूची सार्वजनिक करने की मांग
कांग्रेस ने मांग की है कि SIR के बाद मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम का विवरण विधानसभा और बूथवार सार्वजनिक किया जाए। साथ ही नाम हटाने का कारण भी बताया जाए। पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा कार्यसमिति में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के माध्यम से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
अमित शाह के यूपी दौरे और भाजपा के अंदरूनी मतभेद पर टिप्पणी
पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कथित राजनीतिक मतभेदों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री की ओर से मतदाता सूची के आंकड़े सामने रखना भाजपा नेतृत्व के लिए सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार SIR के जरिए कथित वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और अब भाजपा के मुख्यमंत्री की ओर से भी आंकड़ों पर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है।
खेड़ा ने अमित शाह के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के बीच कथित खींचतान तथा शाह का यूपी दौरा इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी साबित होगा। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने लिंक एक्सप्रेसवे टेंडर, दवाओं की कीमतों और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रदेश सरकार तथा चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब इन आरोपों पर संबंधित विभागों, UPEIDA और चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
