आजम खान के खिलाफ कार्रवाई से चर्चा में आए IAS आन्जनेय कुमार सिंह फिर सुर्खियों में, रामपुर की 40 करोड़ की सरकारी जमीन का मामला गरमाया।तेजतर्रार अधिकारी के तौर पर पहचान रखने वाले आंजनेय कुमार सिंह का आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई में अहम योगदान रहा था। लेकिन अब उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर सरकारी जमीन के हस्तांतरण का मामला सामने आया है।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे आईएएस अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला रामपुर में करीब 40 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को एक कारोबारी के नाम दर्ज किए जाने से जुड़ा है। आरोप है कि मुरादाबाद के तत्कालीन मंडलायुक्त रहते हुए उनकी अदालत से जारी एक आदेश के आधार पर सरकारी जमीन पर निजी मालिकाना हक का रास्ता खुल गया।
मामला उस समय सामने आया, जब संबंधित कारोबारी अदालत के आदेश की प्रति लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और भूलेख पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया। राजस्व अभिलेखों की जांच में जमीन सरकारी दर्ज मिली तो अधिकारियों के सामने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई और रामपुर प्रशासन ने आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद से आगे की कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है।
4,355 वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद
विवादित जमीन रामपुर सदर तहसील क्षेत्र में सराय दरवाजा के पास स्थित बताई गई है। इसका क्षेत्रफल 4,355.72 वर्ग मीटर है और राजस्व अभिलेखों में यह खाता संख्या-11 तथा गाटा संख्या-34/1 के अंतर्गत दर्ज है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, कारोबारी डॉ. महमूद अली खां का दावा है कि उन्होंने यह जमीन 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिजवी से खरीदी थी। इसके बाद जमीन पर निर्माण कराने के प्रयास के दौरान प्रशासन ने रोक लगा दी थी। कारोबारी ने खुद को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कराने के लिए एसडीएम रामपुर की अदालत में याचिका दाखिल की थी।
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एसडीएम कोर्ट का फैसला कमिश्नर कोर्ट ने पलटा
इस मामले में 16 जनवरी 2024 को एसडीएम कोर्ट ने कारोबारी की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने जमीन को राज्य सरकार की संपत्ति बताते हुए निजी मालिकाना हक के दावे को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद कारोबारी ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दाखिल की। वर्ष 2024 में कमिश्नर कोर्ट ने एसडीएम के फैसले को पलटते हुए कारोबारी को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया। उस समय मुरादाबाद के मंडलायुक्त आईएएस आन्जनेय कुमार सिंह थे। इस आदेश के बाद जमीन पर निजी अधिकार और उसके हस्तांतरण का रास्ता खुलने का दावा किया गया।
पुराने फैसलों और शासनादेशों को लेकर उठे सवाल
इस प्रकरण में कमिश्नर कोर्ट के आदेश के कानूनी आधार पर भी सवाल उठ रहे हैं। विवादित भूमि को नॉन-जेडए श्रेणी-15 की सरकारी जमीन बताया जा रहा है। वहीं, आदेश में जिन पुराने मामलों और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया, उनकी इस जमीन पर प्रासंगिकता को लेकर आपत्तियां सामने आई हैं। रिपोर्टों में 15 जून 2012 के शासनादेश और राजस्व परिषद के पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया गया है। सवाल यह है कि सरकारी दर्ज भूमि को निजी व्यक्ति के नाम संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने का कानूनी आधार क्या था और क्या संबंधित प्रावधान इस श्रेणी की जमीन पर लागू होते हैं?
राजस्व परिषद के जवाब पर टिकी निगाहें
फिलहाल रामपुर प्रशासन ने नामांतरण की प्रक्रिया रोककर राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा है। अब पूरे मामले में जमीन के मूल राजस्व अभिलेखों, पुराने आदेशों और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच महत्वपूर्ण होगी। राजस्व परिषद का रुख सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कमिश्नर कोर्ट के आदेश के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
करीब 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से जुड़े इस मामले ने राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित दस्तावेजों की जांच और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।
