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मुख्यमंत्री ने जनपद वाराणसी में विकास कार्यों की प्रगति एवं कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।प्रधानमंत्री के प्रस्तावित वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम के पूर्व लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डरों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास कराए जाने के निर्देश।नए गो-आश्रय स्थल बनाए जाने के बजाए पुराने गो-आश्रय स्थलों की क्षमता में वृद्धि की जाए।निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण करें।प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास के नए आयाम तथा देश-दुनिया के लिए एक मानक निर्धारित कर रही।सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ शहर की सड़कों एवं गलियों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश।काशी को प्लास्टिक मुक्त बनाने और सारनाथ में चल रहे लाइट एण्ड साउंड शो को और आकर्षक बनाए जाने के निर्देश।ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाए।मुख्यमंत्री ने कमिश्नरी परिसर में बनने वाले इण्टीग्रेटेड कार्यालय भवन के कार्य को विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराए जाने का सुझाव दिया।माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी अभियान में और तेजी लाने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश।मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को मल्टी-विटामिन एवं अन्य सप्लीमेण्ट दिए जाने के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य जनपदों में भी लागू किए जाने के निर्देश दिए।
वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी में विकास कार्यों की प्रगति एवं कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रस्तावित वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम के पूर्व लोकार्पित की जाने वाली परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए। उन्होंने वाराणसी के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को इन परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच करने तथा स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए हर घर नल योजना के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में मैन पावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लायी जाए तथा राजस्व ग्रामों को ध्यान में रखते हुए सर्वे कार्य पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डरों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। वेण्डरों से अवैध वसूली कतई न होने पाए।
मुख्यमंत्री अतिक्रमण के सम्बन्ध में कहा कि इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कोई भी सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्य सड़क पर नहीं होना चाहिए। सड़कें जनसामान्य के आवागमन के लिए पूरी तरह खुली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए गो-आश्रय स्थल बनाए जाने के बजाए पुराने गो-आश्रय स्थलों की क्षमता में वृद्धि की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित एवं व्यवस्थित तरीके से पुष्टाहार वितरण पर विशेष जोर दिया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों को ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए। सड़क निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन सड़कों के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेण्डर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ‘प्रहरी’ पोर्टल पर छेड़छाड़ की शिकायत मिल रही है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सेतु निगम के अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवरों के निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को माह में एक बार अनिवार्य रूप से प्रधानाचार्य के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजी जाने वाली धनराशि का समुचित उपयोग हो, इस पर पैनी नजर रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उस धनराशि का उपयोग बच्चों की ड्रेस आदि पर ही किया गया हो। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की बिजली की समस्या को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग का 13 हजार करोड़ रुपये के बकाये का संज्ञान लेते हुए कहा कि एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए बकाया धनराशि जमा करायी जाए।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। काशी देश-दुनिया के लिए एक मानक निर्धारित कर रही है। काशी में कार्य करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ शहर की सड़कों एवं गलियों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने काशी को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने वाराणसी के मण्डलायुक्त को सारनाथ में चल रहे लाइट एण्ड साउंड शो को और आकर्षक बनाए जाने के निर्देश दिए।
कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाए तथा उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कमिश्नरी परिसर में बनने वाले इण्टीग्रेटेड कार्यालय भवन के कार्य को विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी अभियान में और तेजी लाने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस थानों में समुचित साफ-सफाई व्यवस्था हो तथा थाना परिसर में पड़े निष्प्रयोज्य वाहनों को निस्तारित किए जाने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जाए। थाना एवं तहसील दिवस को और प्रभावी बनाया जाए। राजस्व विभाग एवं पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। उन्होंने आई0जी0आर0एस0 पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थानों की कार्यवाही पर नजर रखी जा रही है। अगली बैठक में तहसीलों एवं थानों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्य विकास अधिकारी ने कुपोषण को दूर किए जाने हेतु जनपद में किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रेजेण्टेशन दिया। मुख्यमंत्री जी ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को मल्टी-विटामिन एवं अन्य सप्लीमेण्ट दिए जाने के कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य जनपदों में भी लागू किए जाने के निर्देश दिए।बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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