मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) की बैठक सम्पन्न ।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समानुपातिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सुनिश्चित की जाए। बैठक में अनुराग यादव, राज्य मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 11422.00 करोड़ के स्वीकृत सैप के सापेक्ष अभी तक रु0 11000.00 करोड़ की निविदाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा तीन पेयजल एवं सीवर कार्यों की निविदाएँ अनुमानित लागत रु0 200.00 करोड़ स्वीकृति हेतु शेष है जिनकी स्वीकृति आगामी एस.एल.टी.सी. में की जानी प्रस्तावित है।समिति द्वारा गोरखपुर सीवर की एक परियोजना अनुमानित लागत रु0 226.56 करोड़ अनुमोदित की गई ।
परियोजना में सीवर लाइन-50 किमी0, एस.टी.पी-10 एम.एल.डी., सीवर गृह संयोजन-15000 नग एवं पम्पिंग स्टेशन-2 नग निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिससे लगभग 62000 जनसंख्या लाभान्वित होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस. राधा चौहान सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
