Monday, May 25, 2026
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प्रदेश में पुलिस निगरानी एवं संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्देश

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प्रदेश में पुलिस निगरानी एवं संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्देश
प्रदेश में पुलिस निगरानी एवं संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्देश

प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सी0सी0टी0वी0 फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेण्ट्रल डैशबोर्ड विकसित करने के निर्देश। पुलिस की लोकेशन, मूवमेण्ट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता, इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी सेंधमारी की सम्भावना नहीं रहनी चाहिए। पुलिस रेडियो नेटवर्क को अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेण्ट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी सेंधमारी की सम्भावना नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने पुलिस रेडियो नेटवर्क को अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस थानों की सी0सी0टी0वी0 फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेण्ट्रल डैशबोर्ड विकसित करने के निर्देश दिए। इससे कानून-व्यवस्था की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी।


मुख्यमंत्री ने बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विभागीय ढांचे को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इस क्रम में डी0आई0जी0 रेडियो पूर्वी का मुख्यालय आजमगढ़ तथा डी0आई0जी0 रेडियो पश्चिमी का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित किए जाने पर विचार किया गया। साथ ही, रेडियो कार्मिकों की चरित्र पंजिका सम्बन्धित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से सत्यापित कराने तथा वायरलेस सेटों को निष्प्रयोजन घोषित करने से पहले तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। गत वित्तीय वर्ष में संचार उपकरणों की खरीद के अन्तर्गत थानों के लिए 275 फ्लैट बेस मास्ट, 5,322 बैटरियाँ, 120 बैकपैक सेट तथा केबल, चार्जर और एण्टीना सहित अन्य सहायक उपकरण खरीदे गए। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 50 पी0ए0 सिस्टम भी स्थापित किए गए। रिवर्स ऑक्शन प्रक्रिया अपनाने से उपकरणों की खरीद में लगभग 1.23 करोड़ रुपये की बचत हुई।


वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 47 करोड़ रुपये की लागत से 12 जनपदों में डिजिटल वायरलेस सेवाएँ शुरू करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, मापक उपकरण, पोर्टेबल संचार के लिए 5जी फिल्टर, दूरस्थ थानों के लिए सेल्फ सपोर्टेड मास्ट तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के लिए हैण्ड हेल्ड वायरलेस संचार व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने विभागीय मानव संसाधन प्रबन्धन को भी तकनीक आधारित बनाने पर बल देते हुए कहा कि सभी कार्मिकों का डेटा मानव सम्पदा पोर्टल पर अद्यतन किया जाए तथा चरित्र पंजिका, अवकाश और अन्य सेवा सम्बन्धी कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित हों। उन्होंने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण और संचार संदेशों की गुणवत्ता सुधार से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाने पर भी विशेष बल दिया।