योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ाए

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उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में कुछ नयी चीनी मिलों के पुनरुद्धार या वहां नई चीनी मिल स्थापित करने या उनकी क्षमता विस्तार की कार्यवाही करेंगे, इसमें बुढ़वल-बाराबंकी, सुल्तानपुर, सांठा-अलीगढ़, गजरौला-अमरोहा, स्नेहनगर रोड-बिजनौर, मोरना-मुजफ्फरनगर सम्मिलित ।छाता की चीनी मिल को गन्ना की उपलब्धता पर चीनी मिलअन्यथा एथेनॉल प्लाण्ट की स्थापना की जाएगीदेवीपाटन मण्डल और गोरखपुर मण्डल में भीनई चीनी मिलों की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ होगी ।21 दिसम्बर, 2021 को प्रयागराज में बी0सी0 सखी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे ।राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों के अधिकार बढ़ाए ।सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का कार्य पूरा हो गया ।ग्राम प्रधान का सहयोग करने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरके रूप में पंचायत सहायक तैनात किए जा रहे ।पूर्ववर्ती सरकार में वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी गई, वर्तमान राज्य सरकार 1.14 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही ।एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2016-17 में17-18 प्रतिशत के सापेक्ष 4 से 5 प्रतिशत पर आ गई ।हम कोरोना से पीछे नहीं भागे, कोरोना को पीछे भगाया ।कोरोना कालखण्ड की तमाम विपरीत परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद हम छह लाख करोड़ रु0 तक बजट को पहुंचाने में सफल रहे,वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश को नम्बर-1 काराज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया ।प्रदेश वर्तमान में गेहूं, तिलहन, गन्ना, चीनी, आलू,मटर, दूध, आम, आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पर ।भारत सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर ।कोरोना टेस्टिंग, कोरोना वैक्सीनेशन में भी उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान ।

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के कल्याण के लिए निरन्तर कदम उठाए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के मध्य 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी गई। वर्तमान राज्य सरकार 1.14 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। प्रदेश के 19 जनपदों में यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत अभी तक 52,000 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। भविष्य में सभी 75 जनपदों में इस योजना को लागू किया जाएगा।राज्य सरकार ने विगत लगभग 05 वर्षों में साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया। प्रदेश में हुए निजी निवेश के फलस्वरूप 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 60 लाख से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े। उन्होंने कहा कि एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर वर्ष 2016-17 में 17-18 प्रतिशत के सापेक्ष 4 से 5 प्रतिशत पर आ गई है। आज ही विभिन्न भर्ती आयोगों के माध्यम से चयनित 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। इसी माह प्रदेश पुलिस बल के 2,000 प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि ‘योग्य शासक परिस्थिति के अनुसार नहीं चलता, अपने अनुरूप परिस्थिति बनाता है।’ हम कोरोना से पीछे नहीं भागे, कोरोना को पीछे भगाया। वर्तमान में प्रदेश में पर्व, त्योहार मनाए जा रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत 05 वर्ष प्रदेश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे। राज्य के बारे में धारणा थी कि उत्तर प्रदेश विकास में बाधक है। यहां दंगे होते हैं, आस्था का सम्मान नहीं होता, विकास में रुचि नहीं है। कई जनपदों में माफिया के कारण व्यापारियों को पलायन करना पड़ा। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।


उत्तर प्रदेश के बारे में देश-दुनिया की धारणा बदली है। बड़े निवेशक यहां निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। विगत 05 वर्षों में प्रदेश में हुआ बड़े पैमाने पर निवेश इसका उदाहरण है। कोरोना काल में राज्य में 66,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उस दौरान देश की पहली डिस्प्ले यूनिट प्रदेश में लगी और उत्पादन भी शुरू हुआ। डिस्प्ले यूनिट पहले चीन में बनती थी, अब यू0पी0 में बन रही है। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। उस समय प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी को देखते हुए ढ़ाई अथवा तीन लाख करोड़ रुपए का बजट पर्याप्त नहीं था। बजट का दायरा बढ़ाने के लिए हमने अपना राजस्व बढ़ाया। आज जब अन्तिम अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो रहा है, तो यह लगभग छह लाख करोड़ रुपए का है। कोरोना कालखण्ड की तमाम विपरीत परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद हम छह लाख करोड़ रुपए तक बजट को पहुंचाने में सफल रहे हैं। एफ0आर0बी0एम0 की सीमा का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे हासिल किया है।


पूर्व में देश में प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठें स्थान पर थी, जिसे वर्तमान सरकार ने देश की दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी वर्तमान प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। पूर्ववर्ती सरकारें भी यदि इसी तरह कार्य करतीं, तो आज उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रथम स्थान का हकदार था और यह हक उसको मिलना ही चाहिये था। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश को नम्बर-1 का राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान प्रदेश सरकार को कई क्षेत्रों में सफलता मिली। प्रदेश वर्तमान में गेहूं, तिलहन, गन्ना, चीनी, आलू, मटर, दूध, आम, आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी), प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, एम0एस0एम0ई0 में उद्योग प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित लगभग 50 योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग, कोरोना वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।