नवचयनित अधिकारियों के नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित किया
प्रशासनिक तंत्र में योग्य, कर्मठ और ईमानदार अभ्यर्थियों काचयन बेहतर कार्य संस्कृति और सुशासन का आधार ।विगत साढ़े चार वर्षों में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ साढ़ेचार लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया ।उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित विभिन्नबोर्डों व आयोगों द्वारा पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्तीप्रक्रिया के माध्यम से चयन सुनिश्चित किया गया ।मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से उ0प्र0 को देश का नम्बर वनराज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया । 58 उपजिलाधिकारी, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 43 वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, 208 सहायक अभियन्ता (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग),173 समीक्षा अधिकारी, 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 398 गन्ना पर्यवेक्षक तथा 236 आशुलिपिकों(सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) को नियुक्ति पत्र वितरित ।प्रादेशिक सिविल सेवा प्रदेश के प्रशासन की रीढ़ है,प्रदेश के विकास में इस सेवा का महत्वपूर्ण योगदान । उत्तरदायित्वों का सफल निर्वहन ही नवचयनितअधिकारियों की प्रतिभा और क्षमता का परिचायक होगा ।

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र में योग्य, कर्मठ और ईमानदार अभ्यर्थियों का चयन बेहतर कार्य संस्कृति और सुशासन का आधार है। वर्तमान राज्य सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षों में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ साढ़े चार लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों में नियोजित किया है। यह चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित विभिन्न बोर्डों व आयोगों द्वारा पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित अधिकारियों का आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर वन राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।आज यहां अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कंवेन्शन सेण्टर, के0जी0एम0यू0 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 58 उपजिलाधिकारी, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 43 वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, 208 सहायक अभियन्ता (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग), 173 समीक्षा अधिकारी, 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 398 गन्ना पर्यवेक्षक तथा 236 आशुलिपिक (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग) को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री जी ने प्रतीकात्मक रूप से अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सभी नवचयनित अधिकारियों तथा उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

प्रादेशिक सिविल सेवा प्रदेश के प्रशासन की रीढ़ है तथा इस प्रदेश के विकास में इस सेवा का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालयों के संचालन तथा शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाए रखने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा अधिकारियों के दायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में डायट प्रवक्ताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गन्ने की खेती और गन्ना किसानों के हितों के लिए गन्ना विभाग के अधिकारी तथा सिंचाई व जल संसाधन के लिए सहायक अभियन्ता अपने कार्यों से प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से ले जा सकते हैं। इसी प्रकार सचिवालय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समीक्षा अधिकारी भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सभी नवचयनित अधिकारियों का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है।उत्तरदायित्वों का सफल निर्वहन ही नवचयनित अधिकारियों की प्रतिभा और क्षमता का परिचायक होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी नवचयनित अधिकारी अपने महत्वपूर्ण पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होकर पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और मनोयोग से कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा जनमानस के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्य संस्कृति के सकारात्मक वातावरण तथा राज्य कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में कदम उठाते हुए वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में सुशासन को लक्ष्य बनाकर कार्य किया गया है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणाएं बदली हैं। कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां नौजवानों को उपलब्ध हुई हैं। बगैर किसी दबाव और पक्षपात के समयबद्ध ढंग से चयनित अभ्यर्थियों को बेहतर प्रशिक्षण और कार्य का वातावरण उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2017 के पूर्व चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार का शिकार हुआ करती थीं, किन्तु अब योग्यता का सम्मान करते हुए चयन किया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ सुशासन और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षों, जिनमें कोरोना कालखण्ड शामिल है, के दौरान विकास गतिविधियां संचालित रहीं। इन सबका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, जो पूर्व में अर्थव्यवस्था में देश में छठवें स्थान पर था, अब वह दूसरे स्थान पर आ गया है। निवेशक यहां पर निवेश के लिए इच्छुक और उत्सुक हैं। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षक गंतव्य बना है। व्यापक पैमाने पर पूंजी निवेश हो रहा है। सुरक्षा का वातावरण बना है। प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बेहतर उदाहरण के रूप में सबके सामने आयी है। माफियाओं और अपराधियों में भय व्याप्त है और वे जेल में हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में सुधार हुए हैं। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश चौदहवें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगा है।

ईज ऑफ लिविंग में भी मानकों के अनुसार सुधार हुआ है। केन्द्र की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। पूर्व में उत्तर प्रदेश को देश के विकास में बाधक माना जाता था। यहां के नौजवान के सामने पहचान का संकट था, किन्तु अब परसेप्शन बदला है। देश व दुनिया में उत्तर प्रदेश के नौजवानों तथा निवासियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ है। योजनाओं तथा नीतियों के मामले में अन्य राज्य उत्तर प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। यह सब टीम वर्क के कारण सम्भव हो सका है। जब सामूहिकता के भाव के साथ समन्वय और बेहतर कार्य संस्कृति के साथ कार्य किया जाता है तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है।वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जन अभियान के रूप में उभर कर सामने आया है। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों का योगदान सराहनीय रहा है। बालक-बालिकाओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म, बैग, पाठ्य पुस्तकें, स्वेटर, जूता-मोजा उपलब्ध कराया गया है। अब इसके लिए 1,100 रुपये की धनराशि प्रति छात्र-छात्रा, उनके माता/पिता, अभिभावक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। लगभग 01 लाख 25 हजार शिक्षकों की भर्ती की गयी है। उन्होंने कहा कि लम्बे अरसे से अपूर्ण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को वर्तमान में पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लोकार्पित किया गया है। इससे 14 लाख हेक्टेयर भूमि तथा 09 जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना कालखण्ड में भी 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया, जिससे किसानों को लाभ मिला। चीनी मिलों में एथेनॉल का उत्पादन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे पेट्रोल व डीजल के आयात पर निर्भरता कम होगी।

जल शक्ति मंत्री डॉ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नये भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मेधा का सम्मान किया जा रहा है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नियुक्तियां की जा रही हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 22 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को लोकार्पित किया गया है।

गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि पूर्व में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसी रहती थीं, किन्तु अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी उपलब्ध हुई है, जो कि देश में एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। किसानों को तकनीक और संवाद के साथ जोड़ते हुए उनकी बेहतरी व कल्याण के प्रयास किए गए हैं। गन्ना विभाग ने उपलब्धियों के नये आयामों को छुआ है। नई ऊर्जा के साथ नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)सतीश चन्द्र द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और देश का नम्बर एक प्रदेश बन रहा है। इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवचयनित अधिकारी इस अभियान के भागीदार बनें। मिशन रोजगार के तहत व्यापक पैमाने पर पुलिस और शिक्षा विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए नियुक्तियां की गयीं। नयी शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ सुशासनऔर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहीनिवेशकों के लिए उ0प्र0 आकर्षक गंतव्य बना । ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उ0प्र0 चौदहवें स्थान से दूसरेस्थान पर, ईज ऑफ लिविंग में भी मानकों के अनुसार सुधार हुआ।केन्द्र की कई योजनाओं में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में,देश व दुनिया में उ0प्र0 के नौजवानों तथा निवासियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ । योजनाओं तथा नीतियों के मामले में अन्य राज्य उ0प्र0 का अनुसरण कर रहे । ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जन अभियान के रूप में उभर कर सामने आया,इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों का योगदान सराहनीय नवचयनित अधिकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शीनियुक्ति प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया ।सभी नवचयनित अधिकारी अपने महत्वपूर्ण पद के दायित्व निर्वहन हेतु पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का पालन करें, जनमानस के कल्याणएवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहें । राज्य सरकार कार्य संस्कृति के सकारात्मक वातावरणतथा राज्य कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध उ0प्र0 की 25 करोड़ जनता के हित में कदम उठाते हुए वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में सुशासन को लक्ष्य बनाकर कार्य किया गया,जिसका परिणाम आज सबके सामने । निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यमसे सरकारी नौकरियां नौजवानों को उपलब्ध हुई ।

मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से विगत साढ़े चार वर्षों में नियुक्तियां हुई हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवचयनित अधिकारी निष्ठा और लगन से कार्य करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव ओलख ने मुख्यमंत्री जी सहित सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।इस अवसर पर नवचयनित उपजिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पाण्डेय, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट रिफत मलिक, समीक्षा अधिकारी शिखा वर्मा, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जितेन्द्र यादव, गन्ना पर्यवेक्षक प्रेम शंकर, सिंचाई विभाग की सहायक अभियन्ता भाग्यश्री तिवारी, साक्षी मौर्या तथा योगेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत उन सभी का चयन हुआ है और वे सभी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे।इस अवसर पर शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं नवचयनित अधिकारी उपस्थित थे।