जिलाधिकारी ने रूपये 50 लाख से अधिक लागत के कार्यो/परियोजनाओं तथा सीएम डैशबोर्ड पोर्टल की समीक्षा की।जिलाधिकारी ने जल निगम के परियोजनाओं का कार्य ठीक न पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता को लगायी कड़ी फटकार।परियोजनाओं का कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्तायुक्त ढंग से पूर्ण किया जाये।सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें।
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय सभागार में रूपये 50 लाख से अधिक लागत के कार्यो/परियोजनाओं तथा सीएम डैश बोर्ड पोर्टल की समीक्षा की गयी। बैठक में जल निगम के परियोजनाओं के कार्यो की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि एजेन्सी/संस्था द्वारा जो भी परियोजना का कार्य किया जा रहा है वह ठीक नही है जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता जल निगम को कड़ी फटकार लगायी और निर्देशित किया कि एक सप्ताह में कार्य को शत् प्रतिशत सही ढंग से पूर्ण किया जाये नही तो कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेतु निर्माण,कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएसएस, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीएनडीएस आदि के निर्माण कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परियोजनाओं से प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का नियमित अनुश्रवण किया जाये। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यो को लम्बित कदापि न रखा जाये, निर्माणपरक कार्यो में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाये, यदि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सभी परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत मानक के अनुरूप गुणवत्ता सहित पूर्ण किया जाये। उन्होने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाये उसे यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग को हैण्डओवर किया जाये इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये।
इसी प्रकार जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर कार्यो/योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड में पाया गया कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं के शिकायतों का जो निस्तारण किया गया है पोर्टल पर अधिकतर असन्तोषक फीडबैक प्राप्त हुये है जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर जो भी शिकायतें आये उसका गुणवततपूर्ण ढंग से निस्तारण करें एवं शिकायतकर्ता से वार्ता भी करें जिससे वे सन्तुष्ट हो सके। सीएम डैशबोर्ड पर लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, सेतु निर्माण, आबकारी विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, पूर्ति विभाग तथा राजस्व विभाग में खनन, वाणिज्य कर व स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की रैकिंग ठीक न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन विभागों की योजनाओं में रैकिंग ठीक नही है वह रैकिंग ठीक कर लें।
उन्होने अधिकारियों से कहा कि निरन्तर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहे और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें, सभी सम्बन्धित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गम्भीरता से लेंं, सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। ‘‘फैमिली आईडी-एक परिवार-एक पहचान’’ की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि फैमिली आईडी बनवाने हेतु लोगो को प्रोत्साहित करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
