मुख्य सचिव से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी कर्मचारियों की समस्याओं से कराया अवगत। वेतन विसंगतियों पर निर्णय कराए जाने का किया अनुरोध।
अजय सिंह
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज प्रदेश के मुख्य सचिव से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया।उन्होंने प्रस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि यद्यपि मुख्य सचिव ने शासन के अधिकारियों, विभागाध्यक्ष एवं जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता कर निर्णय करने के निर्देश दिए हैं। फिर भी चिकित्सा स्वास्थ्य, चकबंदी, एनएचएम, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास , खाद्य रसद, मध्यमिक शिक्षा जैसे कई विभागों में कर्मचारियों की बैठकें नहीं हो रही है।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज मुख्य सचिव से इन सभी स्थितियों से अवगत कराते हुए कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर शीघ्र कार्यवाही कराने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया है कि वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, आशुलिपिक ईसीजी टेक्निशियन, फाइलेरिया निरीक्षक एवं अन्य संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर निर्णय शीघ्र कराया जाए, कोविड संकट काल में काटे गए नगर प्रतिकर भत्ते की बहाली, रिक्त पदों को भरा जाना, समय पद पदोन्नति किया जाना, समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाना, उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाना, पिछले वर्ष की स्थानांतरण की विसंगतियों को दूर किया जाना, एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मयंक सिंह के साथ अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता के कार्यवृत्त का क्रियान्वयन किया जाना, आदि मांगों पर मुख्य सचिव का ध्यानाकर्षण किया।
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक से कहा कि सभी विभागों को कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता करने के निर्देशों के क्रम में कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता के कार्यवृत्त कार्मिक विभाग को भेजे जाने के सख्त निर्देश दिए जाएं। जिन विभागों में वार्ता नहीं होने की शिकायत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया है, उनको अलग से भी निर्देश भेजे जाए।मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की मांगों पर वह अति शीघ्र ही समीक्षा बैठक करेंगे।आज मुख्य सचिव के साथ संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं उपाध्यक्ष ए एन झा ने मुलाकात किया।
