
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारतीय राजनीति से निराश हैं। जनता उनकी पार्टी को घास नहीं डालती। इसीलिए वे अब अमेरिका की शरण में हैं। वे अमेरिका में भारत की बदनामी में अतिरिक्त सक्रिय हैं। वे भारत में 2024 के चुनाव को अवैध सिद्ध करने का अभियान चला रहे हैं। दरअसल 2014, 2019 व 2024 के आम चुनाव के नतीजे राहुल की पार्टी के विपरीत रहे। लगातार हारते हुए राहुल गांधी लस्त पस्त हैं। वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि खुले मन से हार स्वीकार करें या कांग्रेस मजबूत करें या भारतीय चुनाव प्रणाली को निशाने पर लेते रहें। वे 19 नवंबर 2026 के दिन अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में थे।
राजनीति विज्ञान के छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए राहुल ने 2024 के आम चुनाव को पूरी तरह से अवैध ठहराया। वे भूल गए कि इसी विश्वविद्यालय में भारतीय धर्म दर्शन की श्रेष्ठता पर स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अच्छा होता कि वे विवेकानंद से प्रेरणा लेते और यूनिवर्सिटी में भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा करते। वे भूल गए कि 2024 के जिस चुनाव को वे अवैध बता रहे हैं, वे स्वयं इसी चुनाव के परिणामों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए हैं। वो ये भी भूल गए कि वे अमेरिका में हैं और भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को कुठाराघात कर रहे हैं।
राहुल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही चुनावी गड़बड़ी का अंदेशा था। अब उनके पास सबूत आ गए हैं। मूलभूत प्रश्न है कि वे देश के बाहर भारतीय चुनाव को भ्रष्ट सिद्ध करने के अभियान को क्यों चला रहे हैं? क्या अमेरिका उनकी बेचैनी का कोई समाधान कर सकता है? क्या हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति वाले राष्ट्र भारत की चुनाव प्रणाली में कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में है? इसका उत्तर साफ है कि भारत संप्रभु राष्ट्र है। भारत दुनिया के किसी भी देश के दबाव या प्रभाव में काम नहीं करता। भारत स्वभाव से ही लोकतंत्र का उपासक है। भारत में वैदिककाल से ही सभा और समितियां हैं। भारतीय धर्म दर्शन में सहमति और असहमति की सांस्कृतिक निरंतरता है। भारत को दुनिया के किसी अन्य देश से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र भारत की जीवनशैली है। राहुल पराजित मानसिकता के कारण वाणी और व्यवहार का समन्वय भी नहीं कर पाते। राहुल की पार्टी जहां जहां हारती है वहां वहां ईवीएम पर आरोप लगाती है। चुनाव आयोग पर भी तथ्यहीन आरोप लगाती है।
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भारत में संविधान की सत्ता है। संविधान को मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राहुल जैसे नेता संविधान का सम्मान नहीं करते। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलना, संविधान से इनकार करना है। संविधान को न मानने वाले भारत के नागरिक नहीं हो सकते। राहुल की पार्टी संसद चलने नहीं देती। संसद ही सहमति और असहमति व्यक्त करने का सर्वोपरि संवैधानिक निकाय है। लोकतंत्र में संवैधानिक निष्ठा अनिवार्य है। लेकिन वे न्यायालयों की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। भारतीय चुनाव आयोग की प्रशंसा सारी दुनिया में होती है। इसी अपने चुनाव आयोग की भर्त्सना निन्दा मर्यादाहीन आचरण को भी पार करती है। हालांकि अमेरिका में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा है कि भारतीय लोकतंत्र हमारे लिए पवित्र है। उनका बयान उचित है। लेकिन इसी लोकतंत्र को वे लगातार अपमानित कर रहे हैं। चुनाव लड़कर संसद या विधान मण्डल में पहुंचना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सरकार बनाने चुनाव के माध्यम से यथाविधि सत्ता प्राप्त करने की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती। सत्ता अराजकता फैला कर नहीं मिलती है। संविधान का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया है, तो ये उनकी समस्या है। भारत भूमि से बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था के भरभरा के गिर जाने की घोषणा भी राहुल ने की है। वे अर्थशास्त्र के जानकार नहीं हैं।
ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटिश संसद में भी नेता विरोधी दल होते हैं। ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि ब्रिटेन के नेता विरोधी दल दुनिया के किसी भी अन्य देश में अपनी व्यवस्था की निन्दा नहीं करते। ब्रिटेन के राजनैतिक दल लेबर और कंजरवेटिव आपस में अपने देश के भीतर ही खूब बहस करते हैं। नीतियों की आलोचना करते हैं। यूरोप के देशों में कोई विपक्षी दल या नेता देश के बाहर देश की निन्दा नहीं करते। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था राज्यों की राजनीति को तमाम अवसर देती है। वहां दो विपरीत विचारधारा के राजनैतिक दल हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। लेकिन अमेरिका के किसी विपक्षी नेता ने अपने देश के बाहर अपने देश की निन्दा नहीं की।
भारत विशाल लोकतंत्र है। यहां के नेता प्रतिपक्ष को हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें उच्च सुशिक्षित अर्थशास्त्रियों की सही परामर्श देने वाली एक टीम अपने पास रखनी चाहिए। आयात और निर्यात के आंकड़े भी देखने चाहिए। उनका सम्यक विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। वित्त मंत्री की तरफ से तमाम आंकड़े दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी समय समय पर अर्थव्यवस्था पर विचार व्यक्त किए हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार राजा को अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। महाभारत के प्रसंग में नारद युधिष्ठिर के राजभवन पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अर्थचिन्तन के लिए समय निकालते हैं? युधिष्ठिर हा करते हैं।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरत श्रीराम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन गए थे। श्रीराम ने उनसे कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्र के लिए भी था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी अर्थचिन्तन को जरूरी बताया है। यूरोपीय अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ और मार्शल आदि के नाम सम्मान सहित लिए जाते हैं। राहुल जी को भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करती समय प्राचीन प्रसंगों को आधुनिक संदर्भ में पढ़ना और समझना चाहिए। वोट चोरी का मंत्र और शोर अनुचित है। सबसे बड़ी बात है कि वक्तव्य देने का उचित समय और उचित स्थान। देश के बाहर ऐसे वक्तव्य देने से अपने देश की ही बदनामी होती है। यह कृत्य संविधान और संस्कृति का अपमान है। ऐसा कृत्य निन्दनीय है।



