लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब केवल तीन महीने बाकी हैं, लेकिन नेताओं की जुबान बता रही है कि 2027 की लड़ाई का दबाव अभी से सिर चढ़कर बोलने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव पर हमला करने के लिए भैंस का सहारा लेना पड़ा और अखिलेश को अपने बचाव में भगवान कृष्ण और गोपालकों को आगे करना पड़ा। विवाद की शुरुआत अखिलेश के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। जवाब में योगी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी न होती तो अखिलेश सैफई में भैंस चरा रहे होते। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर हमला किया, लेकिन इस तमाशे में सबसे बड़ा सवाल गायब हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर इन दोनों से अपने भविष्य का हिसाब कब मांगेगी?
अखिलेश यादव की राजनीति पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने के दावे पर खड़ी है। ऐसे में दूसरे प्रदेश से आकर यूपी में बसे लोगों को घुसपैठिया बताना उनकी राजनीति के लिए खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या देश के भीतर किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना अपराध है? क्या उत्तराखंड से आया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हो सकता? अखिलेश की टिप्पणी केवल राजनीतिक विरोधियों पर हमला नहीं थी, बल्कि उन हजारों परिवारों की भावनाओं पर चोट थी, जिनकी जड़ें एक प्रदेश में और रोजी-रोटी दूसरे प्रदेश में है। सपा की सफाई अपनी जगह, लेकिन अखिलेश को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। राजनीति में हर विवाद को भाजपा की साजिश बताकर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता।
भाजपा ने अखिलेश की इस चूक को तुरंत उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड की याद दिलाई। दो अक्टूबर 1994 को अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में पुलिस गोलीबारी हुई थी। सात लोगों की मौत हुई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों ने इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास का गहरा जख्म बना दिया। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार से जवाब मांगना बिल्कुल जायज है। लेकिन सवाल यह भी है कि भाजपा इस दर्द को केवल अखिलेश को घेरने के लिए क्यों याद करती है? उत्तराखंड की जनता को केवल चुनाव के समय स्वाभिमान याद दिलाने से रोजगार, पलायन और विकास की समस्याएं खत्म नहीं होतीं।
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इतिहास का सम्मान तभी है, जब वर्तमान की जिम्मेदारी भी उठाई जाए। अब योगी के बयान पर आइए। मुख्यमंत्री का कहना कि उत्तराखंड की बेटी न होती तो अखिलेश भैंस चरा रहे होते, क्या किसी मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल है? भैंस चराना कोई शर्मनाक पेशा नहीं है। इसी मेहनत से लाखों परिवारों का घर चलता है। दूध बेचकर बच्चों को पढ़ाने वाले लोग क्या इसलिए कमतर हैं कि उनकी आजीविका पशुपालन है? योगी को अखिलेश पर हमला करना था, लेकिन उन्होंने अनजाने में उस श्रम को ही कटाक्ष का विषय बना दिया, जिसे सम्मान देने की बातें सरकार करती है। सत्ता में बैठा व्यक्ति जब किसी पेशे को अपमान का प्रतीक बनाता है तो उसका संदेश केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहता। मुख्यमंत्री को अपनी भाषा की जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
अखिलेश ने इसे भगवान कृष्ण और गो-पालकों का अपमान बताकर धार्मिक रंग दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या गोपालकों की चिंता केवल राजनीतिक विवाद के समय ही याद आती है? उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार पशुपालन से जुड़े हैं। 2019 की पशुगणना में प्रदेश में 330.17 लाख भैंसें और 190.20 लाख गोवंश दर्ज किए गए थे। इतनी बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बावजूद पशुपालक दूध के उचित दाम, महंगे चारे, पशुओं के इलाज और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझते हैं। किसान छुट्टा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए रातभर खेतों में पहरा देता है। सरकार बताए कि पशु अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं कितनी उपलब्ध हैं। अखिलेश भी बताएं कि उनकी सरकार में पशुपालकों की इन समस्याओं का कितना समाधान हुआ। कृष्ण का नाम लेने से गोपालक की आमदनी नहीं बढ़ती और भैंस का मजाक उड़ाने से किसान की परेशानी कम नहीं होती। इस विवाद के पीछे 2027 का चुनावी गणित भी साफ दिखाई देता है।
2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि सपा 111 सीटों पर सिमटी थी। भाजपा को 41.29 प्रतिशत और सपा को 32.06 प्रतिशत वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली। सपा ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीतीं। सपा इस नतीजे को अपने पीडीए गठबंधन की सफलता मानती है, जबकि भाजपा अपने सामाजिक आधार को दोबारा मजबूत करने में जुटी है। भाजपा गैर-यादव पिछड़े और दलित मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। सपा मुस्लिम, यादव, पिछड़े और दलित मतदाताओं के समर्थन को विधानसभा तक पहुंचाना चाहती है। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर अखिलेश की टिप्पणी भाजपा को नया राजनीतिक हथियार दे रही है। मगर 2024 के नतीजे 2027 की गारंटी नहीं हैं। दोनों दलों को जनता के सामने अपना काम रखना होगा।
योगी सरकार को सत्ता संभाले नौ साल से अधिक हो चुके हैं। अब हर समस्या का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़कर जिम्मेदारी से बचने का समय नहीं है। सरकार 9.5 लाख से अधिक नियुक्तियों का दावा करती है और नियुक्ति पत्र बांटने के समारोह को उपलब्धि बताती है। लेकिन युवाओं का सवाल है कि सरकारी विभागों में कितने पद खाली हैं, कितनी भर्तियां लंबित हैं और कितने चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिली? निवेश के बड़े दावों के बावजूद जमीन पर कितने कारखाने लगे और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? किसान की लागत, महंगाई, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपलब्धता और महिला सुरक्षा पर सरकार को ठोस आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए।
नौ साल की सत्ता के बाद केवल दावे नहीं, नतीजे दिखाने पड़ेंगे। अखिलेश भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उनकी पिछली सरकार की कानून-व्यवस्था, बिजली, भर्ती और प्रशासनिक फैसलों पर जनता के सवाल आज भी मौजूद हैं। सत्ता में लौटने की इच्छा रखने वाले नेता को बताना होगा कि पिछली गलतियों से क्या सीखा है। केवल पीडीए का नारा लगाने से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याएं हल नहीं होंगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान पर स्पष्ट योजना देनी होगी। वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा से जुड़े आरोपों पर भी राजनीति के बजाय निष्पक्ष जांच और तथ्य सामने आने चाहिए।
दरअसल, भैंस का विवाद योगी और अखिलेश दोनों की राजनीतिक प्राथमिकताओं का आईना है। एक मुख्यमंत्री नौ साल से अधिक शासन के बाद भी विपक्षी नेता को पेशे के नाम पर चिढ़ाने में अपनी ताकत दिखा रहा है, तो विपक्ष का नेता अपने विवादित बयान की जिम्मेदारी लेने के बजाय धार्मिक प्रतीकों में जवाब तलाश रहा है। जनता को इन दोनों में से किसी का तमाशा नहीं चाहिए। उसे नौकरी चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए, पशुपालक को दूध की उचित कीमत चाहिए और परिवार को महंगाई से राहत चाहिए। चुनाव में जनता नेताओं की भाषा नहीं, उनके काम का हिसाब करेगी। भैंस किसकी राजनीति में बंधी है, यह नेताओं का सवाल है; जनता का सवाल है कि सत्ता और विपक्ष उसकी जिंदगी की बदहाली से कब बाहर निकलेंगे?
