संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक टकराव देखने को मिला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू-कश्मीर सहित भारत से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियों के जवाब में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवाद, सैन्य प्रभाव, अल्पसंख्यकों की स्थिति और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात को सामने रखा, उसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद की गंभीरता को फिर रेखांकित किया है।
भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बार-बार दोहराए जाने वाले झूठ सच नहीं बन जाते। भारत का यह तर्क लंबे समय से उसकी कूटनीतिक नीति का हिस्सा रहा है कि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर पर टिप्पणी करने के बजाय अपने नियंत्रण वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नागरिक अधिकारों और विकास की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे संवेदनशील विषयों में रहा है। भारत का स्पष्ट रुख है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और सीमा पार से आतंकवाद के माध्यम से स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कश्मीर के सवाल को आतंकवाद और सीमा पार हिंसा के व्यापक संदर्भ से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने की रणनीति अपनाई है।
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भारत के पलटवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आतंकवाद को लेकर था। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क की मौजूदगी का संदर्भ देते हुए यह सवाल उठाया कि जिस देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों ने लंबे समय तक किया, वह आतंकवाद और मानवाधिकारों पर भारत को उपदेश किस आधार पर दे सकता है। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई में मारा जाना इस बहस का महत्वपूर्ण संदर्भ रहा है।
आतंकवाद केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विवाद नहीं है। यह आज पूरी दुनिया के सामने मौजूद गंभीर चुनौती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि आतंकवाद के खिलाफ नीति किसी राजनीतिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि समान मानदंडों के आधार पर तय हो। आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित ठहराने अथवा उसे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने का माध्यम बनाने से अंतत: क्षेत्रीय शांति और स्थिरता प्रभावित होती है।
भारतीय प्रतिक्रिया में पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य प्रभाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं और सेना के संबंधों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। भारत ने इसी संदर्भ में पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सैन्य प्रभाव की ओर संकेत किया। यह आरोप केवल भारत की ओर से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में भी नागरिक सैन्य संबंधों को लेकर लगातार चर्चा का विषय रहा है।
अल्पसंख्यकों की स्थिति का सवाल भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। भारत ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले कथित भेदभाव और हिंसा का मुद्दा उठाया। यह विषय निश्चित रूप से गंभीर है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की वास्तविक कसौटी केवल चुनाव नहीं, बल्कि वहां नागरिकों को प्राप्त समान अधिकार, कानून का संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता भी है।
हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। भारत और पाकिस्तान जब एक-दूसरे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मूल समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। संयुक्त राष्ट्र में आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक संदेश देने का माध्यम तो बन सकते हैं, लेकिन सीमा पार आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर, व्यापार, सुरक्षा और दोनों देशों के बीच अविश्वास जैसे प्रश्नों का स्थायी समाधान केवल कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों से ही संभव है।
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा नीति को दृढ़ रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पक्ष को तथ्यात्मक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता रहे। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपनी धरती से आतंकवाद के संचालन या समर्थन से जुड़े आरोपों को गंभीरता से संबोधित करे और अपनी लोकतांत्रिक तथा नागरिक संस्थाओं को मजबूत करे।
दक्षिण एशिया की शांति केवल भारत और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की बढ़ती भूमिका और दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति को देखते हुए भारत-पाकिस्तान तनाव का प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर भी जाता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने कश्मीर के प्रश्न को आतंकवाद और सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में रखने का प्रयास किया। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार वह सुरक्षित रखता है और सीमा पार आतंकवाद को केवल राजनीतिक बयानबाजी से अलग नहीं किया जा सकता।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कठोर शब्दों के साथ-साथ दीर्घकालिक रणनीति भी जरूरी होती है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन मजबूत करने, अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का विस्तार करने तथा पड़ोसी देशों के साथ स्थिर संबंधों को प्राथमिकता देने की दिशा में लगातार काम करना होगा। पाकिस्तान के साथ संबंधों में भी भारत की मूल चुनौती स्पष्ट है कि आतंकवाद और हिंसा पर कोई समझौता किए बिना संवाद की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त न होने देना। क्योंकि युद्ध या लगातार तनाव किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र का मंच आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर वैश्विक नियमों, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करने का मंच है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने चुनौती यह है कि वह दक्षिण एशिया में आतंकवाद, मानवाधिकार और क्षेत्रीय शांति के सवालों को समान और स्पष्ट मानदंडों के साथ देखे। भारत का संदेश साफ है कि जम्मू-कश्मीर पर उसका रुख नहीं बदला है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति भी स्पष्ट है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए यह समय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगाने से अधिक अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं, अल्पसंख्यक अधिकारों और आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर ठोस कार्रवाई दिखाने का है। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति का रास्ता आरोपों से नहीं, बल्कि आतंकवाद से दूरी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, नागरिक अधिकारों के सम्मान और जिम्मेदार कूटनीति से होकर गुजरता है। यही वह कसौटी है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों के भविष्य के आचरण को देखा जाएगा।
