मनरेगा में महिला मेटों व दिव्यांग जॉब कार्ड धारकों की सहभागिता बढ़ायी जाय। कार्यो मे पारदर्शिता व समयबद्ध भुगतान पर जोर,मनरेगा गाइडलाइन के अनुरूप लाभार्थीपरक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश। महिला मेटों व दिव्यांग जन, जाब कार्ड धारकों का मनरेगा में नियोजन बढ़ाया जाए। मनरेगा गाइडलाइन के तहत व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य नियमानुसार कराए जांय। मनरेगा में महिला व दिव्यांग की सहभागिता बढ़ायी जाय
लखनऊ। मनरेगा में महिलाओं और दिव्यांगजनों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार अब नई रणनीति ला रही है। कार्यस्थलों पर सुविधाएँ बढ़ाने से लेकर प्रशिक्षण, प्राथमिकता और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने तक कई कदम उठाए जा रहे हैं। उद्देश्य है—समावेशी रोज़गार, सशक्त समाज, और गाँवों में आर्थिक आत्मनिर्भरता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। विकासपरक व ग्रामोन्मुखी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग सतत् प्रयत्नशील है, और इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य किये गये हैं। कई योजनाओ के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश , देश में अगले पायदान पर है।योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों में किसी भी प्रकार की और किसी भी स्तर से कोई कोताही न बरती जाये ,इसके दृष्टिगत उप मुख्यमंत्री ने व्यापक दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के सभी सम्बंधित अधिकारियो को दिये हैं।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मनरेगा में महिला मेटो की सहभागिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 31234 महिला मेटों को नियोजित किया जा चुका है। यही नहीं अन्य मनरेगा श्रमिकों की भांति दिव्यांग जाब कार्ड धारकों को उनकी सुविधा के दृष्टिगत मनरेगा गाइडलाइंस के अनुसार अधिक से अधिक काम दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रदेश में इस वर्ष 2025-26 में अब तक 16896 दिव्यांग जनों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यही नहीं यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों को मनरेगा गाइडलाइंस के मुताबिक विभिन्न गतिविधियों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी द्वारा कई बिंदुओं पर तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानव दिवस सृजन, अमृत सरोवरों की देखभाल, देयों का ससमय भुगतान, एरिया इंस्पेक्शन, सोशल ऑडिट,कृषि संबंधित कार्य, महिला सहभागिता, 100 दिवस रोजगार समेत योजनांतर्गत समस्त बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। जनपदों को निर्देशित किया गया है किसी भी दशा में वन वर्क वन एफ0टी0ओ0 का विचलन नहीं होना चाहिए। जिन श्रमिकों द्वारा जॉब कार्ड की मांग की जाय उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराये जांय। मांग के सापेक्ष कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। मनरेगा में महिला व दिव्यांग की सहभागिता बढ़ायी जाय
