मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहणका कार्य 15 जून, 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिये।सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी मिशन मोड पर कार्य करते हुए परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों सेभूमि अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की।यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण, इसलिएगंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़ी समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए।राष्ट्र निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाके लिए भूमि उपलब्ध कराकर विकास प्रक्रिया में सक्रिययोगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए।भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की जाए।भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं का समाधान संवाद से किया जाए।भूमि की रजिस्ट्री के समय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश।
लखनऊ – मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के सम्बन्ध में आहूत एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की।यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़ी समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराकर विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए।
योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 15 जून, 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी मिशन मोड पर कार्य करते हुए परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था की जाए। जिन जनपदों में गंगा एक्सप्रेस-वे की लम्बाई और क्षेत्र ज्यादा है वहां अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्मिक उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव तथा सचिव राजस्व को निर्देशित किया कि सम्बन्धित जनपदों को आवश्यतानुसार कर्मी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं का समाधान संवाद से किया जाए। समय पर सही निर्णय लेकर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया कि भूमि की रजिस्ट्री के समय किसानों को कोई असुविधा न हो। भूमि की रजिस्ट्री के समय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाये रखी जाए।
जनपद मेरठ, हापुड़ सहित अन्य सभी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग से टीम गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह कार्य तेजी से किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने भी भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में जनपदों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, राजस्व सचिव संजय गोयल सहित यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
