अजय सिंह
लखनऊ। इप्सेफ ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि 8वें वेतन अयोग की प्रक्रिया पूरी करके हर हाल में 1 जनवरी 2026 से लागू करे, वरना सत्तादल को कर्मचारी परिवार का एक भी वोट नहीं मिलेगा।इप्सेफ इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी0पी0 मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर चौथी बार आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की सभी प्रक्रिया पूरी करके 1 जनवरी 2026 से लागू कराये वरना भावी चुनावों में कर्मचारी परिवार का एक भी वोट सत्तादल को हासिल नहीं होगा। यदि सरकार चुनावों में सत्तादल कर्मचारियों एवं युवा वर्ग की नाराजगी मिल चुकी है। उसे बहुमत नहीं मिल सकेगा। कर्मचारियों से सरकार की वादाखिलाफी चुनाव में पड़ेगी भारी:वी.पी.मिश्र
वी.पी.मिश्र ने बताया कि भीषण महंगाई बेरोजगारी एवं आउटसोर्स नीति से देश भर का कर्मचारी शिक्षक एवं युवा अत्यधिक पीड़ित है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बन्द करके उन्हें न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, नियुक्तियों में वरीयता हेतु नीति बनाना नितान्त आवश्यक है। नियमावली लागू करके परिवार को स्वस्थ जीवन बिताने की व्यवस्था करे।मिश्र ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी देश में कर्मचारियों की पीड़ा से उन्हें अवगत करा रहा हूँ। मा0 प्रधानमंत्री जी चाहे जो गोपनीय तरीके से कर्मचारियों की पीड़ा को का पता भी लगा लगा रखते है। कर्मचारियों से सरकार की वादाखिलाफी चुनाव में पड़ेगी भारी:वी.पी.मिश्र
