सरकार की योजनाओं को लागू करने को तत्पर जिलाधिकारी

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अयोध्या। निर्माण कार्यो में तेजी लाने, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने, समाज कल्याण एवं ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ें इलाकों तथा समाज के पिछड़े हुये लोगों की जीवन स्तर पर ऊपर उठाने का निर्देश देते हुये जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद के विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक करते हुये उपायुक्त उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत उद्यमियों को यथाशीघ्र अधिक से अधिक ऋण पत्रावलियां बैंको को भेजे जाने के निर्देश दिये है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक ही पूर्ति हुई है। मनरेगा के तहत शासन द्वारा निर्धारित 12 लाख 45 हजार मानव दिवसों के सृजन के सापेक्ष अब तक 11 लाख 70 हजार मानव दिवसों का सृजन किया गया है, जिससे जनपद के 60 हजार 125 परिवार लाभान्वित हुये है तथा 25 करोड़ 18 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 10870/के सापेक्ष 10061/मकान पूर्ण हो चुके है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का वर्ष 2020-21 में 11750 लक्ष्य के सापेक्ष 11719 परिवारों को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है तथा 10105/आवास पूर्ण हो गये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2583 लक्ष्य के सापेक्ष 1954 लाभार्थियों को आवास की प्रथम किश्त तथा 617 लाभार्थियों को आवास की द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 में 280 आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 202 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जबकि 57 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त जारी कर दी गयी है। इस मद में शासन द्वारा एक करोड़ 20 लाख 70 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के आधार फीडिंग का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा शत प्रतिशत आधार फीडिंग के निर्देश दिये गये है। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ही सस्ते गल्ले राशन की 35 दुकानें निरस्त हुई थी, जिसमें 28 दुकानों का आवंटन कर दिया गया है। बैठक में शेष दुकानों के आवंटन महिला समूहों का प्रस्ताव लेकर उन्हें आवंटित करने के निर्देश दिये गये है। मुख्य चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह इंश्योर करने के निर्देश दिये गये कि किसी भी प्रकार की दवा कम न होने पाये। बैठक में पीएचसी एवं सीएचसी कुमारगंज, बड़ागांव, सुनबा पर समीक्षा की गयी तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्था को तेजी से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। जनपद में 794 ग्राम पंचायतें है जिसमें से 782 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संचालित हो रहे है। इन सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिये गये। विद्यालयों के आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडेय ने बताया कि जियो टैगिंग का कार्य 62 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। समीक्षा में बताया गया कि कायाकल्प योजना के तहत 195 पंचायत भवन के सापेक्ष 178 पंचायत भवन, 877 विद्यालय के सापेक्ष 680 विद्यालय, 267 आंगनबाड़ी एवं एएनएम सेंटर के सापेक्ष 147, शासकीय विद्यालय 806 के सापेक्ष 773 विद्यालय कुल 2145 सम्पत्तियों में से 1778 की जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जो 82.89 प्रतिशत है।

स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच मुक्त के अन्तर्गत जनपद के 5 नगर पंचायतों में सभी 119 वार्डो को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसी के साथ जनपद में चल रही अमृत योजना, स्मार्ट सिटी व अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रगति की समीक्षा की गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में तेजी से कार्य करने के निर्देश जारी किये गये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनिता यादव ने जिन तालाबों का पट्टा समाप्त हो गया है तो उसकी सूचना सम्बंधित को दी जा रही है या नही तथा तालाबों के पट्टे दिये जाने की योजना पर समीक्षा सहित उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में 18 आंगनबाड़ी केन्द्र बनना प्रस्तावित है जिसमें से 6 आंगनबाड़ी के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। वन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन से पौधारोपण के जो लक्ष्य प्राप्त हुये थे उनकी शत प्रतिशत पूर्ति हो चुकी है। इस पर वन विभाग से उपस्थित अधिकारी से जियो टैगिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग का कार्य चल रहा है। आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडेय ने बताया कि 1794 विद्यालयों में से 1562 विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा का कार्य पूर्ण हो चुका है जो लक्ष्य का 87.07 प्रतिशत है।

श्रम विभाग की श्रमयोगी मानधन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने श्रमिकों को मोटीवेट कराकर उक्त योजना को शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये है साथ ही श्रमिकों के कल्याण हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को यथाशीघ्र प्राप्त हो इसके लिए तेजी से कार्य पूर्ण कराये जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से विकास कार्यो के समीक्षा के साथ सभी योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये ताकि उसका लाभ सम्बंधित को प्राप्त हो सके। बैठक में 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यो पर भी समीक्षा व चर्चा की गयी तथा उन परियोजनाओं को सम्बंधित विभाग को यथाशीघ्र हैंडओवर करने के निर्देश दिये गये जो पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण होने की स्थिति में है। बैठक में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत चल रहे निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अजय राजा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी धीरेन्द्र यादव, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आर0पी0 सिंह, उपनिदेशक एग्रीकल्चर डा0 एस0के0 त्रिपाठी, उपायुक्त नरेगा श्री नागेन्द्र मोहन त्रिपाठी, चिकित्सा विभाग के सहायक अभियन्ता शिव विशाल सिंह, जिला पंचायत से डीपीएम उपेन्द्र तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडेय, पी0ओ0 डूडा यामिनी रंजन, उपायुक्त उद्योग आशीष सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह सहित अन्य सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्ष, अधिशाषी अभियन्ता, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।