कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी विरोध के खिलाफ नहीं कोर्ट

कोर्ट कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं; लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन मामले में कहा ।

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सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन मामले में कहा कि वह कानून के तहत दी गई चुनौती लंबित होने पर भी विरोध के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सड़कें जाम नहीं कर सकते।

पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

“आखिरकार कुछ समाधान खोजना होगा। कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी मैं विरोध करने के उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है।”

टिप्पणियां प्रासंगिकता मानती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य बेंच ने हाल ही में इस मुद्दे की जांच करने का फैसला किया है कि क्या एक पक्ष जिसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वह सार्वजनिक रूप से विरोध करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जब यह मामला विचाराधीन है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने किसान महापंचायत द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे की जांच करने का फैसला किया था, जिसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई थी।

पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि जिस पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वह विरोध करने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ द्वारा विचार किया जा रहा वर्तमान मामला नोएडा निवासी द्वारा किसानों के विरोध के कारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सड़क जाम करने के खिलाफ दायर एक याचिका है।

इससे पहले पीठ ने याचिकाओं में 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था।

कुछ संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया कि सड़कों को किसानों द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा बंद किया गया है।

एडवोकेट दवे ने कहा,

“सड़कें हमारे द्वारा अवरुद्ध नहीं हैं। वे पुलिस की द्वारा बंद की गई हैं। हमें रोकने के बाद भाजपा ने रामलीला मैदान में एक रैली की। चयनात्मक क्यों हो?”

दवे ने कहा कि समस्या का कारण रामलीला मैदान में किसानों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

“आपको किसी भी तरह से आंदोलन करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए।”

दवे ने कहा,

“मैंने इस सड़क से 6 बार गुजरा हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। हमें रामलीला मैदान आने की अनुमति दें।”

हालांकि, जब बेंच दवे के इस तर्क को दर्ज करने वाली थी कि सुरक्षा व्यवस्था समस्या का कारण है, तो उन्होंने इसे रिकॉर्ड नहीं करने का अनुरोध किया और कहा कि वह बयान वापस ले रहे हैं।

दवे ने यह भी कहा कि वर्तमान दो-न्यायाधीशों की पीठ को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए और इसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए, जो समान मुद्दों पर विचार कर रही है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि यह “बेंच को डराने” का एक प्रयास है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

जब दवे ने रामलील मैदा जाने की अनुमति से इनकार करने के बारे में बताया, तो एसजी ने टिप्पणी की,

“कुछ लोगों के लिए रामलीला मैदान को एक स्थायी निवास बनाया जाना चाहिए!”

जैसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता दवे और एसजी तुषार मेहता के बीच तेज बहस शुरू हुआ, न्यायमूर्ति कौल ने हस्तक्षेप किया और कहा, “मुझे अपनी अदालत में एक सुखद माहौल पसंद है। यह पहला दिन (शारीरिक सुनवाई का) है और एक सुखद वातावरण होना चाहिए।”

एडवोकेट दवे ने कहा,

“मेहता की मौजूदगी से मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है।”

जस्टिस कौल ने जवाब दिया,

“आप दोनों को एक-दूसरे को सहन करना सीखना होगा।”

पीठ ने कहा कि वह बड़े मुद्दों से संबंधित नहीं है, लेकिन केवल इस मुद्दे से चिंतित है कि पहले के आदेशों को देखते हुए सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है। पीठ कहा कि वह पहले मामले की रूपरेखा तय करेगी और इस पर फैसला करेगी कि क्या दूसरी पीठ को भेजा जाए।

पीठ ने किसान संघ को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्युत्तर के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को है।

केस का शीर्षक: मोनिका अग्रवाल वी. यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य| डब्ल्यूपी (सी) 249 ऑफ 2021