टंकी गिरने के मामले में निर्माण एजेंसी एनसीसी ब्लैकलिस्ट। टीपीआई फर्म बीएलजी कंस्ट्रक्शन को भी काली सूची में डाला गया। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर नमामि गंगे विभाग की बड़ी कार्रवाई। एनसीसी व टीपीआई पर दर्ज करवाई गई एफआईआर।
लखनऊ। बरेली में जल जीवन मिशन की टंकी गिरने के मामले में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के लिए गठित समिति की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जलशक्ति मंत्री के निर्देश पर निर्माण एजेंसी एनसीसी व थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी बीएलजी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्लैकलिस्ट रहने तक कंपनी को कोई भी नया काम नहीं मिलेगा। इस मामले में निर्माण कंपनी एनसीसी व थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एजेंसियों पर कार्रवाई के साथ-साथ इस मामले में बरेली की अधिशासी अभियंता कुमकुम को भी निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 4 मई को बरेली आलमपुर जाफराबाद विकास खंड में एक निर्माणाधीन टंकी गिर गई थी। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में निर्मित और निर्माणाधीन टंकियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए टीपीआई द्वारा टेक्निकल सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाए। साथ ही मंत्री ने उच्चाधिकारियों को परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
परियोजना निर्माण में अपने दायित्वों का निर्वाहन सही से न करने पर जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता कुमकुम और दो जूनियर इंजिनियरों को भी निलंबित किया गया है। साथ ही इन इंजिनियरों के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। योजना में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात दो सहायक अभियंताओं को बर्खास्त करते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है। थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बरेली में तैनात इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है।
निर्माण एजेंसी व थर्ड पार्टी एजेंसी पर लगाई गई पेनाल्टी।
ब्लैकलिस्टिंग के साथ-साथ निर्माण एजेंसी पर पेनाल्टी भी लगाने के निर्देश जलशक्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। निर्माणकर्ता कंपनी एनसीसी पर योजना की कुल लागत की 5 प्रतिशत पेनाल्टी लगाई गई है। इसके अलावा फर्म खुद के खर्च से नई पानी की टंकी का निर्माण करेगी। टीपीआई एजेंसी पर भी 1 प्रतिशत की पेनाल्टी लगाई गई है।
टंकी गिरने के मामले में निर्माण एजेंसी ब्लैकलिस्ट
