क्या मजिस्ट्रेट धारा 202 CrPC के तहत जांच किए बिना अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी नहीं कर सकता है? जानिए कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय
हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी आरोपी व्यक्ति को धारा 204 सीआरपीसी के तहत सम्मन जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य रूप से जांच करनी होती है।
न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ के अनुसार धारा 202 के तहत जांच का दायरा आरोपों की सच्चाई या झूठ का पता लगाने तक सीमित तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने केवल सीआरपीसी की धारा 200 के तहत जांच की थी, न कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत।
याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 420 और धारा 406 के तहत मजिस्ट्रेट, अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
अदालत के समक्ष, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ता से धन, दस्तावेजों और एक लैपटॉप का दुरुपयोग करने का आरोप झूठा है और तत्काल मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
यह आगे तर्क दिया गया था कि समन जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 (1) के तहत जांच अनिवार्य नहीं की थी। यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने यह नहीं माना कि याचिकाकर्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है।
अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताई और पाया कि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। इसने यह भी नोट किया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी कंपनी छोड़ने के बाद कोई दस्तावेज या लैपटॉप अपने पास रखा है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 का जिक्र करते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से पूछताछ कर और आरोपी को समन जारी करने से पहले जांच कराकर इसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने तत्काल पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और सीआरपीसी की धारा 202 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दो महीने के भीतर जांच पूरी कर ली जाए।
शीर्षक:- दिव्यजोत सिंह जेंडू बनाम मणिकरण एनालिटिक्स लिमिटेड
केस नंबर: 2017 का सीआरआर 783
