⚫औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने नांदेड़ की एक निचली अदालत के कुछ आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें एक महिला जो स्कूल की शिक्षिका है को अपने अलग हुए पति को अंतरिम मासिक भरण पोषण में 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक को उसके वेतन से 5,000 रुपये काटने के लिए कहा था।
?निचली अदालत के आदेश के खिलाफ महिला शिक्षक द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के साथ-साथ समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।
? अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि एक कोर्ट प्रतिवादी को एकमुश्त, मासिक या नियमित आधार पर आवेदक के भरण पोषण और का भुगतान करने का आदेश दे सकती है।
? दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि “अधिनियम की धारा 25 के दायरे को पति और पत्नी के बीच जारी तलाक की डिक्री पर लागू न करके सीमित नहीं किया जा सकता है।”
?महिला शिक्षक ने अगस्त 2017 में दूसरे संयुक्त सिविल जज, सीनियर डिवीजन, नांदेड़ द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 3,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की गई थी और दिसंबर 2019 में जिस स्कूल में महिला कार्यरत है, उसके प्रधानाध्यापक थे। अगस्त 2017 के आदेश के बाद से उसने अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उसके मासिक वेतन से 5000 रुपये काटकर अदालत को भेजने को कहा।
?महिला ने तर्क दिया कि अप्रैल 1992 में शादी करने के बाद, वह अपने पति से अलग हो गई और जनवरी 2015 में तलाक की डिक्री प्राप्त की। उसने तर्क दिया कि गुजारा भत्ता का आदेश बहुत बाद में बनाया गया था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
? “हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दोनों प्रावधानों के एक संयुक्त पढ़ने से पता चलता है कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में दोनों धाराएं प्रावधानों को सक्षम कर रही हैं और निर्धन पति या पत्नी को या तो पेंडेंट लाइट (मुकदमेबाजी के परिणाम के आधार पर) के रखरखाव का दावा करने का अधिकार प्रदान करती हैं। “न्यायमूर्ति डांगरे ने अधिनियम की धारा 24 और 25 का हवाला देते हुए फैसला सुनाया।
?पीठ ने कहा, “चूंकि धारा 25 को बेसहारा पत्नी/पति के लिए एक प्रावधान के रूप में देखा जाना चाहिए, इसलिए उपचारात्मक प्रावधानों को उबारने के लिए प्रावधानों को व्यापक रूप से समझना होगा।”
?कोर्ट ने कहा की धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पत्नी और पति दोनो को अधिकार है कि वो भरण पोषण की माँग कर सके।
