सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा हस्ताक्षर के स्वीकार किए जाने पर एक खाली चेक लीफ भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा।
जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और धारा 139 के तहत ‘ उल्टा भार’ चेक पर एक आरोपी के हस्ताक्षर के स्थापित होने के बाद ऑपरेटिव हो जाता है।
हालांकि धारा 118 और धारा 139 के तहत उठाए गए अनुमान प्रकृति में खंडन करने योग्य हैं, एक संभावित बचाव को उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसे “संभाव्यता के पूर्वसिद्धांत” के मानक को पूरा करना होगा, और केवल संभावना को नहीं, पीठ ने कहा।
इस मामले में, उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया था और यह ध्यान देने के बाद कि आरोपी ने चेक और डीड ऑफ अंडरटेकिंग दोनों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं, उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और इस तरह दायित्व को स्वीकार किया है।
उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की और धारा 118 और NI एक्ट की धारा 139 के तहत बनाए गए वैधानिक अनुमान की सराहना करने में विफल रहा।
क़ानून यह बताता है कि एक बार चेक / परक्राम्य लिखत पर किसी आरोपी के हस्ताक्षर को स्थापित कर दिया जाता है, तो ये ‘ उल्टा भार’ खंड ऑपरेटिव बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में, उस पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने के लिए आरोपी पर दायित्व शिफ्ट हो जाता है … एक बार जब द्वितीय अपीलकर्ता ने चेक और डीड पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए थे, ट्रायल कोर्ट को मानना चाहिए था कि चेक को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के लिए जारी किया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने उस समय गलती की, जब उसने शिकायतकर्ता प्रतिवादी को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए बुलाया जिनके तहत अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ट्रायल कोर्ट का ऐसा दृष्टिकोण सीधे स्थापित कानूनी स्थिति के विपरित था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और कानून की एक पेटेंट त्रुटि के समान है।
पीठ ने देखा कि इस मामले में अभियुक्तों द्वारा उठाया गया बचाव आत्मविश्वास दिलाने में या ‘संभाव्यता के पूर्वनिर्धारण’ के मानक को पूरा नहीं करता है।
बेंच ने कहा :-
“यहां तक कि अगर हम अपीलकर्ताओं द्वारा अंकित मूल्य पर उठाए गए तर्कों को लेते हैं, कि प्रतिवादी को केवल एक खाली चेक और हस्ताक्षर किए गए खाली स्टांप पेपर दिए गए थे, फिर भी वैधानिक अनुमान को खारिज नहीं किया जा सकता है। यहां बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार का हवाला देते हुए उपयोगी होगा, जहां इस अदालत ने कहा: “यहां तक कि आरोपी द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और एक खाली चेक लीफ सौंपे जाने, जो कुछ भुगतान की ओर है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान को आकर्षित करेगा, यह दिखाने के लिए किसी भी अस्पष्ट सबूत के अभाव में कि किसी ऋण के निर्वहन में चेक जारी नहीं किया गया था।”
अभियुक्त द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, और उच्च न्यायालय ने पेटेंट अवैधता की और बरी करने को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया।
इस संदर्भ में, पीठ ने देखा….
“यह सच है कि उच्च न्यायालय केवल ट्रायल कोर्ट की तुलना में एक राय के गठन पर बरी करने के आदेश को रद्द नहीं करेगा। यह कानून में भी है कि उच्च न्यायालय को बरी करने के एक आदेश के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मजबूर करने के लिए बाध्य होना चाहिए और इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप को वारंट नहीं किया जाएगा जब वहां दो संभावित निष्कर्ष होंगे। फिर भी, इस अदालत के कई फैसले हैं, जो धारा 378 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के आह्वान को सही ठहराते हैं , अगर ट्रायल कोर्ट , अन्य बातों के साथ , कानून की एक पेटेंट त्रुटि या न्याय के गंभीर विफलता में हो या यह तथ्य की विकृत खोज पर आया हो।”
मुआवजे देने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता :-
पीठ ने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बढ़े हुए मुआवजे की मांग की गई। “रिकॉर्ड बताता है कि न तो प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे के लिए कहा था और न ही उसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए चुना है। चूंकि, उसने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मुआवजे के लिए उसका दावा पूरी तरह से पलट गया है।
पीठ ने मुआवजे के दावों के फैसले के बारे में ये टिप्पणियां की :-
“हम तय सिद्धांतों के बारे में सचेत हैं कि एनआईए के अध्याय XVII का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है, बल्कि प्रतिपूरक और पुनर्स्थापना भी है। एनआईए के प्रावधान चेक के अनादर के लिए चेक राशि पर आपराधिक दायित्व के साथ-साथ सिविल दायित्व के लिए एक एकल खिड़की की कल्पना करते हैं। यह भी अच्छी तरह से तय हो गया है कि मुआवजा देने की दिशा में एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए और जब तक कि विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं, तब तक न्यायालयों को समान रूप से 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाना चाहिए। “
मामला :- एम / एस कलामणि टेक्स बनाम पी बालासुब्रमण्यन [ क्रिमिनल अपील संख्या 123 / 2021]
पीठ :- जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस उद्घरण : LL 2021 SC 75
