तो क्या राजस्थान की 07लाख बेटियां गार्गी पुरस्कार से वंचित हो जाएंगी? 383 करोड़ रुपए बांटने हैं बेटियों को।पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई।
एस0 पी0 मित्तल
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में जो छात्राएं 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उन्हें प्रति वर्ष बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। इसके पीछे राज्य सरकार का मकसद बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करना होता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10वीं की पात्र छात्रा को 6 हजार रुपए और 12वीं की छात्रा को 5 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इस बार बसंत पंचमी 5 फरवरी की है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक भी गार्गी पुरस्कार के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या राजस्थान की सात लाख बेटियां पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि से वंचित हो जाएंगी। सरकार के इस लापरवाही पूर्ण रवैये पर पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताई है। देवनानी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने जो परिणाम घोषित किया उसके अनुसार प्रदेश भर में 10वीं की 3 लाख 83 हजार 931 छात्राएं गार्गी पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के लिए 3 लाख 22 हजार 333 छात्राओं ने 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यानी प्रदेश की 7 लाख बेटियों को पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए। सरकार को इसके लिए 383 करोड़ रुपए वितरित करने हैं।
देवनानी ने कहा कि अब जब बसंत पंचमी में दो सप्ताह शेष है, तब गार्गी पुरस्कार के लिए कोई तैयारियां नहीं होना बेहद ही गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। देवनानी ने कहा कि यह पुरस्कार बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा में रुचि नहीं रखती है। देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि वे गार्गी पुरस्कार के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिशा निर्देश जारी करे। देवनानी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की जो एफडी बोर्ड में जमा होती है उसके ब्याज से ही बेटियों को पुरस्कार राशि वितरित की जाती है। इसको लेकर बालिका फाउंडेशन भी बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस वर्ष गार्गी पुरस्कार देने की कोई तैयार नहीं की गई है। देवनानी ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया तो वे विधानसभा के बजट सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे। इस मामले में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9414155744 पर विधायक वासुदेव देवनानी से ली जा सकती है।
