मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया
समिति द्वारा 179077.12 लाख रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें समिति द्वारा 179077.12 लाख रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि भवन विहीन उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण आबादी के समीप समुचित भूमि का चयन कर भारत सरकार की गाइडलाइन्स व मानक के अनुसार कराया जाये। निर्माण कार्य हेतु आवंटित धनराशि को शीघ्र सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित कर दिया जाये। निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने हेतु टाइमलाइन निर्धारित की जायें, जिससे ग्रामीण अंचलों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के साथ मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जाये।
इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि भवन विहीन सब-हेल्थ सेण्टर्स (एसएचसी) के लिये 33,354.72 लाख रुपये, ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचयू) के लिए 7610.24 लाख रुपये, सब-हेल्थ सेण्टर्स में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 21744.00 लाख रुपये, प्राइमरी हेल्थ सेण्टर्स में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 28153.00 रुपये, रुरल पीएचसी एवं सब-सेण्टर्स को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स में कनवर्जन के लिए 38733.75 लाख रुपये, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेण्टर्स में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने लिए 7031.33 करोड़ रुपये तथा अर्बन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स के लिए 42450.08 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
