भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एक बार राज्य ने कब्जा ले लिया तो भूस्वामी का टाइटल समाप्त हो जाता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक बार राज्य द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद, भूमि राज्य के साथ पूरी तरह से निहित हो जाती है और भूस्वामी का टाइटल समाप्त हो जाता है।
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत पारित किए गए फैसले को शून्य करार दिया गया था।
यह अवार्ड गिलापुकरी चाय कंपनी लिमिटेड से संबंधित भूमि के संबंध में जारी किए गए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना से संबंधित है।
अदालत ने कहा कि, इस मामले में, उपायुक्त को अवार्ड राशि उपलब्ध कराई गई थी और ज़मीन के मालिक द्वारा भुगतान राशि को विधिवत प्राप्त किया गया था।
एक बार अवार्ड स्वीकृत होने के बाद, मुआवजे का भुगतान किया गया है और भूमि का कब्ज़ा सरकार को सौंप दिया गया है, अधिग्रहण की कार्यवाही फिर से नहीं शुरू की जा सकती है, जिसमें पहले से ही अधिग्रहित भूमि को भूमि अधिनियम 12 की धारा 4 के तहत सरकार द्वारा फिर से अधिसूचना के माध्यम से कार्यवाही शामिल है,
पीठ ने कहा।
अपील की अनुमति देते हुए, यह कहा गया:-
“इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य में इस अदालत की संविधान पीठ के हालिया फैसले ने भी पुष्टि की है कि एक बार राज्य द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद, भूमि राज्य के साथ पूरी तरह से निहित हो जाती है और मालिक का टाइटल समाप्त हो जाता है।
हम पाते हैं कि कानून की इस तय स्थिति से विचलित होने का कोई कारण नहीं है और हम इस तरह मूल अवार्ड को रद्द करने और पहले प्रतिवादी की भूमि के संबंध में नए अधिग्रहण की कार्यवाही की अनुमति देने के लिए 21.07.2012 और 06.01.2014 के पत्रों पर उच्च न्यायालय की निर्भरता से सहमत होने में असमर्थ हैं जिसका पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया था और 11.06.2010 से अपीलार्थी के कब्जे में है। “
इंदौर विकास प्राधिकरण के फैसले के पैरा 256 में, संविधान पीठ ने इस प्रकार कहा था:-
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निहित अधिकार कब्जे के साथ है और 1894 के अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत यह क़ानून प्रदान किया गया है कि एक बार कब्ज़ा लेने के बाद, पूर्ण निहित अधिकार हुआ। यह एक अपरिहार्य अधिकार है और इसके बाद निहित अधिकार है।
धारा 16 के तहत निर्दिष्ट निहित अधिकार, विभिन्न चरणों के बाद होता है, जैसे कि धारा 4 के तहत अधिसूचना, धारा 6 के तहत घोषणा, धारा 9 के तहत नोटिस, धारा 11 के तहत अवार्ड और फिर कब्जा। सभी बाधाओं से बिल्कुल मुक्त संपत्ति के निहितार्थ के वैधानिक प्रावधान को पूर्ण प्रभाव प्रदान किया जाना है।
राज्य में न केवल कब्जा निहित है, बल्कि अन्य सभी अतिक्रमणों को भी हटा दिया गया है। भूस्वामी का टाइटल समाप्त हो जाता है और राज्य पूर्ण मालिक बन जाता है और संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद संपत्ति पर भूस्वामी का कोई नियंत्रण नहीं है। उसके पास संपत्ति लेने और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है।
राज्य द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद भी यदि उसने कब्जा बरकरार रखा है या अन्यथा उस पर अतिक्रमण किया है, तो वह एक अतिक्रमणकारी है और इस तरह का कब्जा उसके लाभ के लिए और मालिक की ओर से किया जाता है .. भूमि राज्य में निहित होने के बाद कुल नियंत्रण राज्य का है। केवल राज्य को ही इससे निपटने का अधिकार है।
