UP में भूमि सर्वे का दायरा बढ़ा, 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के सामने नई चुनौतियां

उत्तर प्रदेश में शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में ड्रोन व भू-स्थानिक तकनीक से बड़ा सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व परिषद की राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना के तहत 10 नगरीय निकायों में अब तक करीब 5.54 लाख भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित किए गए हैं, जबकि अनुमानित लक्ष्य लगभग 2.03 लाख भूखंडों का था। परियोजना में ड्रोन मैपिंग, GIS तकनीक, डिजिटल नक्शे और रोवर के जरिए जमीनों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इस पहल से शहरी संपत्तियों की पहचान, भूमि विवादों में कमी, अभिलेखों के आधुनिकीकरण और भविष्य में शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने का रास्ता मजबूत हो सकता है।प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शों का राजस्व परिषद के अनुसार भौगोलिक स्थिति निर्धारण कार्य पूरा, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मानचित्रों को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा अपडेट, भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की पहल।

लखनऊ। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आबादी भूमि सर्वेक्षण पायलट परियोजना की प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रस्तुत की। भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत चल रही यह परियोजना प्रदेश के 10 नगरीय निकायों अनूपशहर, चित्रकूट धाम, चुनार, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, नवाबगंज, पुरनपुर, टांडा और तिलहर में संचालित है। इन निकायों की कुल आबादी लगभग 10.70 लाख है। फील्ड सर्वे का क्षेत्रफल 240.20 वर्ग किलोमीटर और एरियल सर्वे का क्षेत्रफल 367.33 वर्ग किलोमीटर है। ड्रोन सर्वे में नैडिर कैमरा, पांच कैमरों वाले ऑब्लिक कैमरा जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है।

इस परियोजना की तैयारियों के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा परिषद, जिला और निकाय स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जा चुकी हैं। हैदराबाद के एनआईजीएसटी और मसूरी के एलबीएसएनएए में 24 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि हरदोई के केटीएस में राजस्व और नगरीय विभाग के ग्राउंड ट्रूथ टीम सदस्यों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जमीनी सत्यापन के लिए 143 रोवर खरीदे गए हैं और सभी 143 के लिए CORS नेटवर्क के लॉगिन-पासवर्ड बनाए जा चुके हैं। संपत्ति कर संबंधी डेटा एपीआई के माध्यम से नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है और राज्य परियोजना निगरानी इकाई में जीआईएस कर्मियों की नियुक्ति भी हुई है। परियोजना की कुल लागत लगभग 14.76 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके सापेक्ष भूमि संसाधन विभाग से अब तक 7.38 करोड़ रुपये की आंशिक धनराशि प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन डेटा के फीचर एक्सट्रैक्शन से लगभग 5,54,439 भूखंड जमीनी सत्यापन के लिए चिह्नित हुए, जबकि परियोजना का अनुमानित लक्ष्य करीब 2,03,105 भूखंडों का था। यानी वास्तविक कार्य अनुमान से पाँच से छह गुना अधिक निकला। इसके अलावा रोवर की खरीद में देरी, कनेक्टिविटी की समस्या, सर्वे ऑफ इंडिया से CORS आईडी बनने में विलंब, फील्ड टीम के गठन और बारिश जैसे कारणों से भी काम प्रभावित हुआ। ग्राउंड ट्रूथ के लिए केवल चार महीने का समय निर्धारित था और प्रत्येक फील्ड टीम में राजस्व व नगरीय विभाग से एक-एक सदस्य तथा तकनीकी संस्थानों के दो स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। पायलट परियोजना की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है।

बैठक में गांवों के नक्शों के भौगोलिक स्थिति निर्धारण (जियोरेफरेंसिंग) की स्थिति भी रखी गई। प्रदेश के 1,08,893 गांवों में से 95,373 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के अनुसार भौगोलिक स्थिति निर्धारित (जियोरेफरेंस) हो चुके हैं। 8,346 गांव डिजिटाइज्ड हैं, पर उनका निर्धारण होना बाकी है। इनमें से 4 नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार 4,523 गांव 20 अक्टूबर को आरएसएसी-यूपी को सौंपे जा चुके हैं, 2,490 गांवों का जिलों से सत्यापन लंबित है और 1,049 गांव डिजिटाइजेशन, प्रिंटिंग, सुधार व जमा करने की प्रक्रिया में हैं, जबकि 284 गांवों के नक्शे राजस्व परिषद के पास उपलब्ध हैं।

बैठक में परियोजना के भविष्य को लेकर कई सुझाव रखे गए। कहा गया कि राज्य के हित में परियोजना को मार्च 2027 के बाद भी जारी रखा जाए और इसे नगरीय विकास विभाग को सौंपा जाए। साथ ही एमपीएसईडीसी के पोर्टल को राज्य डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने, भविष्य की मांग को देखते हुए और स्थानीय निकायों को शामिल करने तथा शहरी संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा नगरीय विभाग द्वारा तैयार करने का सुझाव भी दिया गया।

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