बीजेपी का अखिलेश से बेहतर योगी वाला नैरेटिव

अजय कुमार
अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले वर्ष की शुरुआत के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच सीधा मुकाबला और तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी जंग को ‘अखिलेश से बेहतर योगी’ के नैरेटिव पर ले जाने की तैयारी कर रही है, जहां एक तरफ योगी सरकार के कामकाज और कड़क प्रशासनिक छवि को रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न दलों के बयानों के आधार पर देखें तो यह लड़ाई दो बिल्कुल अलग कार्यशैलियों, विचारधाराओं और राजनीतिक रणनीतियों का टकराव बन गई है। भाजपा और योगी समर्थकों का मानना है कि आमने-सामने की इस सियासी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कामकाज की एक लंबी फेहरिस्त है।

योगी सरकार के समर्थक एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार, नए हवाई अड्डों, निवेश सम्मेलनों और अयोध्या व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे सांस्कृतिक व बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश करते हैं। इसके विपरीत, भाजपा नेताओं का आरोप है कि विकास के मोर्चे पर अखिलेश यादव सरकार का रिकॉर्ड सीमित रहा और वे केवल आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे या लखनऊ मेट्रो जैसे कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स का ही जिक्र कर पाते हैं। हालांकि, समाजवादी पार्टी के समर्थक और स्वयं अखिलेश यादव इस दावे को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि उनके शासनकाल में शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, डायल-100 पुलिस सेवा और लैपटॉप वितरण जैसी योजनाओं ने ही आधुनिक उत्तर प्रदेश की नींव रखी थी।

कानून-व्यवस्था और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा इस पूरी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। भाजपा की ओर से यह आरोप लगातार लगाया जाता रहा है कि 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के शासनकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, सपा नेताओं की गुंडागर्दी और जमीनों पर अवैध कब्जों की घटनाओं ने आम जनता को परेशान किया था और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आलोचकों के अनुसार, यह छवि आज भी अखिलेश यादव का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके ठीक विपरीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘माफिया को मिट्टी में मिलाने’ और भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने की नीति को अपनी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनाया है। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने योगी की छवि एक सख्त और निर्णायक प्रशासक की बनाई है, जिसे भाजपा ‘सुरक्षा और सुशासन’ के मॉडल के रूप में प्रचारित करती है।

दूसरी ओर, अखिलेश यादव और विपक्षी दल बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बताते हैं और वर्तमान सरकार पर दलितों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार तथा फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगाते हैं। धार्मिक और सामाजिक समीकरणों के मोर्चे पर भी दोनों नेताओं की रणनीतियां स्पष्ट रूप से बंटी हुई दिखाई देती हैं। भाजपा और उसके समर्थक अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि सपा की राजनीति एक विशेष वर्ग के वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है और अल्पसंख्यकों के सही-गलत हर कदम पर आंखें मूंद लेने की प्रवृत्ति ने बहुसंख्यक समाज में नाराजगी पैदा की है। इसके अलावा, राम मंदिर निर्माण के दौरान चंदा चोरी जैसे आरोपों को लेकर भाजपा समर्थक सपा पर हिंदू आस्था और धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप मढ़ते हैं। भाजपा का मानना है कि हिंदू वोटों को जातियों में बांटने के लिए ही अखिलेश यादव ने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए पीडीए को ‘परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी’ तक करार दिया है और आरोप लगाया है कि सपा की राजनीति केवल एक परिवार के विकास तक सीमित रही है।

हालांकि, अखिलेश यादव की इस पीडीए रणनीति को राजनीतिक गलियारों में एक सोची-समझी काट के रूप में भी देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद सपा खेमे का उत्साह बढ़ा है और वह इसे अपने सामाजिक न्याय के फॉर्मूले की जीत मानता है। अखिलेश यादव का तर्क है कि भाजपा की ’80 बनाम 20′ की राजनीति अब ’95 बनाम 5′ में बदल चुकी है, जहां 95 प्रतिशत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग अपने अधिकारों और आरक्षण की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। वे योगी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेने का आरोप लगाते हैं। वहीं, योगी आदित्यनाथ के समर्थक मानते हैं कि हिंदुत्व और विकास का उनका एजेंडा जातिगत राजनीति से कहीं ऊपर है।

भाजपा का दावा है कि मुफ्त राशन, आवास योजना और स्वास्थ्य बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के समाज के हर वर्ग को मिला है, जिससे जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर पड़ी है। योगी की कड़क प्रशासनिक शैली, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और निवेश आकर्षित करने की नीतियों के सामने भाजपा समर्थक अखिलेश यादव को काफी पीछे मानते हैं। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति आज दो स्पष्ट ध्रुवों पर खड़ी नजर आती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सख्त कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास का दावा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सामाजिक न्याय, पीडीए गठबंधन और सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने का अभियान है। आने वाले समय में जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, यही तय करेगा कि लखनऊ की सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहेगी।

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