मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पर्यावरणीय लाभ एवं कृषकों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ पौधरोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/मा0 न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों/निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम/स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण आदि/रेलवे/रक्षा/औद्योगिक इकाइयां/सहकारी समितियां एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्यान विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण में यूकेलिप्टिस (सफेदा) एवं पाॅपलर के वृक्ष यदि कृषक को उपलब्ध कराये जाते हैं, तो विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 78 दिनांक 26.04.2016 में निर्धारित दर पर उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है।
वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ पौधरोपण हेतु समस्त शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उद्यान विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में-
Back to top button
