जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकों की जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक सम्पन्न,बैंकों में सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित लम्बित पत्रावलियों का अधिकतम 30 दिनों के अन्दर करें निस्तारण।
प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय के सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग बोर्डए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ;ऑवला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इण्डिया के शाखा प्रबन्धक द्वारा लाभार्थियों से जमानत धनराशि देने के बाद भी ऋण स्वीकृत नही किया जा रहा हैए जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि बैंको को सचेत करते हुये कहा कि लाभार्थियों को समय से लाभ दिया जाये, किसी भी बैंक द्वारा आपत्ति लगायी जाये तो उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित किया कि बैंकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके पत्रावलियों का समय से निस्तारण करायें। बैठक में डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 द्वारा अवगत कराया है बी0ओ0बी0 पंचमहुआ ब्लाक बिहार द्वारा 22 समूहों के बचत खाते पिछले 05 माह से लम्बित है शाखा प्रबन्धक एवं उनके उच्चाधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नही किया जा रहा है, बी0ओ0बी0 सहरूआ ब्लाक मानधाता में समूहों के कार्य में कोई रूचि नही ली जाती है और कोई न कोई बहाना कर टालते रहते है, इसी तरह बीओबी आसपुर देवसरा व मानधाता में भी फाइलें लम्बित है।
एसबीआई0 कुण्डा में 12 सीसीएल पत्रावलियां पिछले 04 माह से लम्बित हैए एसबीआई शेखपुर में 05 सीसीएल पत्रावलियां पिछले 04 माह से लम्बित है और एसबीआई राजापुर विकास खण्ड बाबागंज द्वारा 06 समूहों के बचत खाते का फार्म तैयार है बैंक द्वारा सत्यापन के लिये समय नही दिया जा रहा है व 5 समूहों का सीसीएल पत्रावलियां पिछले 03 माह से लम्बित है। शाखा प्रबन्धकों द्वारा जान बूझकर पत्रावलियॉ लम्बित रखी जा रही है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को निर्देशित करते हुये कहा कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर अधिकतम 30 दिनों के अन्दर बैंकों में सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व ओ0डी0ओ0पी0 योजना में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कोई भी पत्रावलियॉ स्वीकृत नही की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देशित किया कि एक माह से ज्यादा पत्रावलियॉ लम्बित न रखी जायेए बैंक से समन्वय करके पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये। लम्बे समय पर पत्रावलियों को लम्बित रखने पर लाभार्थी निराश हो जाते है और बैंकों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं बैंक समन्वयकों को निर्देश दिया कि शासन की बैंक वित्त पोषित सभी योजनायें गरीब और जरूरत मंदों के लिये है तथा रोजगार देने के लियेए इसलिये इन योजनाओं के अन्तर्गत पत्रावलियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक में सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियॉ यदि लम्बित रहेंगी या समय से उनका निस्तारण नही किया जायेगा ऐसी बैंकों एवं उनकी शाखाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन एवं बैंक के उच्चाधिकारियों को संस्तुति की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सहित सम्बन्धित अधिकारी व बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
