मुख्य सचिव ने सचिवालय के 14 विभागों में ई-आफिस प्रणाली की समीक्षा की।वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-आॅफिस के माध्यम से ही चलाने के दिये निर्देश।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आज लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में सचिवालय के 14 विभागों यथा-राजनैतिक पेंशन एवं उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, परिवहन, श्रम, नगर विकास, गोपन, राज्य कर विभाग, ग्राम्य विकास, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, प्रवासी भारतीय विभाग, स्टाॅम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ई-आॅफिस प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने इन 14 विभागों को आगामी 16 अगस्त से वित्त, न्याय एवं कार्मिक भेजी जाने वाली पत्रावलियों को छोड़कर सभी पुरानी एवं नई पत्रावलियां ई-आॅफिस के माध्यम से ही चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के पश्चात इन विभागों से भौतिक पत्रावलियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग में यथाशीघ्र ई-आॅफिस प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में अलग से बैठक बुलायी जाये। उन्होंने कहा कि ई-आॅफिस व्यवस्था को लागू करने से जहां एक ओर पत्रावलियों के निस्तारण में गति आयेगी, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यों में अनावश्यक विलंब से भी बचा जा सकेगा। कोरोना महामारी के दृष्टिगत विभाग में शत-प्रतिशत ई-आॅफिस प्रणाली लागू होने से पत्रावलियों के माध्यम से संक्रमण भी नहीं फैलेगा।बैठक में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ] हेमंत राव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
