राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से महंगाई भत्ते दिये जाने की गुहार लगाई।जनवरी 2022 से ड्यू है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता।
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज मुख्यमंत्री के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते का भुगतान जून पेड इन जुलाई में करने की मांग किया है।उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान कर चुकी है। जनवरी 2022 से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं राजकीय कोष से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बढे हुए 3% महंगाई भत्ते का भुगतान प्रदेश सरकार अभी तक नहीं कर पाई है।
जे एन तिवारी ने मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करते हुए अवगत कराया है कि बाजार में महंगाई चरम पर है। ऐसे में प्रदेश कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तत्काल दिए जाने की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ता दिए जाने की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय से यथा समय प्रस्तुत करने की टिप्पणी के साथ वापस की गई है। लगभग 6 माह का समय व्यतीत हो चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय किस यथा समय का इंतजार कर रहा है? जबकि कर्मचारी महंगाई से त्रस्त है। विगत वर्षों से कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य किसी मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केवल साल में दो बार महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। वह भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने के बाद। प्रदेश का कर्मचारी 6 माह से महंगाई भत्ते की बाट जोह रहा है।
जे एन तिवारी ने कहा है कि यदि जून में महंगाई भत्ते का आदेश नहीं किया जाता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला ने अवगत कराया है कि संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें कर्मचारियों की अन्य मांगों के साथ महंगाई भत्ते में हो रहे विलंब पर भी विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा।
