औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों को मिलेगी फोरलेन कनेक्टिविटी, योगी सरकार खर्च करेगी 1253 करोड़।लोकनिर्माण विभाग ने खाका किया तैयार, वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में कुल 33 कार्यों को पूर्ण करने पर फोकस।औद्योगिक विकास विभाग के साथ समन्वय से कार्यों को किया जाएगा पूरा, नेशनल, स्टेट हाइवे तथा मुख्य जिला मार्गों से जोड़ने के कार्य में लायी जाएगी तेजी।प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र व प्लेज पार्क भी होंगे योजना में कवर, स्टैंड अलोन इकाइयों का भी होगा कायाकल्प। औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों को मिलेगी फोरलेन कनेक्टिविटी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। वर्ष 2025–26 के लिए तैयार की गई विशेष कार्य योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों को फोरलेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार 1,253 करोड़ रुपये खर्च करेगी और कुल 33 विकास कार्य पूरे किए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तैयार की गई व्यापक कार्य योजना
सरकार के इस फैसले के पीछे स्पष्ट उद्देश्य है—प्रदेश में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे की मजबूती। लोक निर्माण विभाग ने इस दिशा में खाका तैयार कर लिया है, जिसे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के साथ समन्वय से पूरा किया जाएगा। यह योजना न केवल बड़े औद्योगिक क्लस्टर्स बल्कि स्टैंडअलोन इकाइयों, स्टार्टअप्स और प्लेज पार्कों की कनेक्टिविटी को भी कवर करेगी।
जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत औद्योगिक विकास विभाग ने जिन मार्गों की पहचान की है, उन पर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), राज्य राजमार्ग (SH) और मुख्य जिला मार्गों (MDR) से जोड़कर फोरलेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि यदि छोटे और मझोले उद्योगों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए, तो इससे निवेशकों के विश्वास में वृद्धि होगी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक तब ही प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे, जब औद्योगिक इकाइयों तक सुगम और तेज यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।
लॉजिस्टिक्स मूवमेंट होगा तेज, परिवहन लागत में आएगी कमी
सड़कों के चौड़ीकरण और कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण से लॉजिस्टिक्स मूवमेंट आसान होगा। इसका सीधा प्रभाव माल ढुलाई में लगने वाले समय और परिवहन लागत पर पड़ेगा। इससे प्रदेश के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। यह नीति ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देगी और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
आत्मनिर्भर भारत में यूपी की भूमिका को मिलेगी मजबूती
योगी सरकार की यह कार्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोज़गार और निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे। औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों को मिलेगी फोरलेन कनेक्टिविटी
