बिजली कनेक्शन का भार बढ़ाने के नाम पर बढ़ा रहे उपभोक्ताओं पर भार ।आप के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता ने कहा-ठगी का नया फार्मूला लेकर आया बिजली विभाग।कोरोना काल में एक ओर जब दूसरे प्रदेशों में लोगों के बिजली के बिल माफ हो रहे तो दूसरी ओर यूपी में हो रही वसूली की तैयारी।
महेंद्र सिंह
लखनऊ। बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की भार वृद्धि को लेकर शुरू होने जा रहे अभियान पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने इसे बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से ठगी का नया फार्मूला बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एक ओर जब दूसरे प्रदेशों में लोगों के बिजली के बिल माफ हो रहे तो दूसरी ओर यूपी में उपभोक्ताओं से वसूली की तैयारी हो रही है। बिजली कनेक्शन का भार बढ़ाने के नाम पर उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाया जा रहा है।
आप प्रवक्ता ने कहा कि बिजली विभाग का जोर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने पर नहीं, बल्कि उसका पूरा ध्यान मनमानी वसूली पर लगा रहता है। इसी कड़ी में इस बार भार वृृृृृृृद्धि के लिए अभियान चलाकर उपभोक्ताओं से वसूली की योजना बनाई गई है। यूपी की योगी सरकार को दिल्ली की केेेेेेेेजरीवाल सरकार से सीखना चाहिए कि वहां किस तरह कोरोना काल में लोगों को राहत दी जा रही है। ऊपर से वहां हर परिवार के लिए तीन सौ यूनिट बिजली फ्री है।
आप प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने नए मीटर लगाने की तैयारी पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि पहले स्मार्ट मीटर लगे तो तीन गुना बिल आने लगे। अब विभाग फोर जी मीटर लगाने की योजना बना रहा है। विभाग के पुराने इतिहास को देखें तो डर लगता है कि कहीं फोर जी मीटर से चार गुना बिल न आने लगे। ऐसे में जब तक इन मीटरों की विश्वसनीयता पूरी तरह से परख न ली जाए, इनका इस्तेमाल न किया जाए। कृपया इस बार मीटरों को लगाने सेे पहले उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त किया जाए कि नया मीटर नई तकनीक के नाम पर उनसे अतिरिक्त चार्ज करके उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का काम नहीं करेगा।
दिल्ली की तरह यूपी की जनता को भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का अधिकार
आप प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने कहा कि यूपी की जनता को भी दिल्लीवासियों की तरह 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाने का अधिकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपीवासियों को यह अधिकार प्रदान करना नहीं चाहती, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा करने को प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार आई तो सबको तीन सौ यूनिट बिजली फ्री मिलेेेेगी। साथ ही वर्षों से जारी बिजली से जुड़े मामलों से उपभोक्ताओं को छुटकारा दिलाया जाएगा।
