बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन: संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह
          05 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया। बांग्लादेशी सेना द्वारा उन्हे बांग्लादेश से भारत जाने में मदद की...
न्याय की कसौटी पर वर्तमान न्यायिक परिस्थितियां
गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा था, ‘आम लोग जज को न्याय देने वाले भगवान की तरह देखते हैं लेकिन फिर भी कोर्ट-कचहरी...
भारत में बढ़ती खारी जमीन की समस्या
कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर किस हद तक खतरनाक होने वाला है, इसको लेकर सरकार भी सचेत है।  ग्रामीण विकास...
संवेदनहीन न्याय..?
संवेदनहीन न्याय..? बार-बार समाज को झकझोरते सवेंदनहीन,अमानवीय फैसले।हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि पीड़िता के निजी अंग पकड़ना और...
पेंशन की लड़ाई: कर्मचारियों का हक़ या सरकारी बोझ..?
भारत में 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन दी जाती थी। इसके तहत— सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन...
धरती पर लौटीं सुनीता विलियम्स
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है।...
लोककला के नाम पर अश्लीलता का तड़का
लोककला के नाम पर अश्लीलता का तड़का। अश्लीलता फैलाने वाले कलाकारों पर लगे बैन, ग़लत दृश्य दिखाना, अश्लील...
क्या महिला किसानों तक पहुँच रही है तकनीक..?
भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियाँ, जिनमें कृषि, पशुधन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं, महिलाओं के भुगतान...
बैलों से खेती पर किसानों को 30 हजार रुपए वार्षिक सहायता
बैलों से खेती: छोटे व सीमांत किसानों को प्रोत्साहन। साथ ही बैलों के पालन-पोषण पर होने वाले खर्च में इस प्रोत्साहन राशि से काफी...
आखिर मतदाता सूची की खामियों को कौन और कैसे करेगा दूर..?
मतदाता सूची सम्बन्धी विसंगतियों का सवाल कोई नई बात नहीं है। हां, इतना जरूर है कि नेताओं द्वारा समय-समय पर इसे उठाते रहने का...

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भाजपा राज में महिलाएं असुरक्षित?

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भाजपा सरकार में महिलाएं- बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या...
क्यों बीमा से दूर है आम भारतीय?

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भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। ऊंची विकास दर, डिजिटल क्रांति, बढ़ती आय और वैश्विक मंच...
राष्ट्रीय पंचायती:73वाँ संविधान संशोधन ग्रामीण लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव

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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 73वाँ संविधान संशोधन : ग्रामीण लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव।राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें भारत के ग्रामीण लोकतंत्र की उस...
डिजिटल दुनिया में निजता और पारदर्शिता की टकराहट

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‘भूल जाने का अधिकार’ (राइट टू बी फॉरगॉटन—आरटीबीएफ) आज के डिजिटल युग की सबसे जटिल और बहुआयामी कानूनी-नैतिक बहसों में से एक बन चुका...
आशुतोष निरंजन ने परिवहन आयुक्त का पद संभाला

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उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आशुतोष निरंजन ने परिवहन आयुक्त का...