विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने किसानों के बाद नौजवानों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। भाजपा ने अपने संकल्प-पत्र (घोषणा-पत्र) में हर साल 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था परन्तु नौकरी किसी को नहीं मिली। कोरोना संक्रमण काल में हुए लाॅकडाउन के दौरान लाखो नौजवानों की नौकरियां छूट गई। खुद सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश-प्रदेश में बेरोजगारी की दर के रिकार्ड टूट चुके हैं।
भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में अब चंद महीने ही बचे हैं। तमाम दावों के बावजूद न तो बाहर से पूंजी निवेश हो रहा है नहीं उद्योग लग रहें हैं। मध्यम और लघु उद्योगों की हालत खराब है। रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। बेरोजगारी के इस दौर में लाखों नौकरियां बांटने का तमाशा हो रहा है जबकि आए दिन नौजवान धरना-प्रदर्शन कर रहे है और पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। शासन-प्रशासन उनकी बात सुनना नहीं चाहता।
एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सन् 2018 में बेकारी दर 5.92 प्रतिशत थी जबकि 2019 में यह दर 9.97 प्रतिशत रही। यानी बेरोजगारी दर में दो गुनी से ज्यादा वृद्धि हुई। 2020 लॉकडाउन में निकल गया। 2021 में फिर कैसे बेरोजगारी की दर घट गई? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए?
फरवरी 2020 में भाजपा सरकार ने खुद माना था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगभग 34 लाख पहुचं गई है जो कि 2018 के सरकारी आंकड़ों से यह संख्या 54 प्रतिशत अधिक बैठती है। 2020 फरवरी तक ही 12 लाख से अधिक युवाओं ने खुद को बेरोजगार बताकर सरकारी वेबसाइड पर अपने को पंजीकृत कराया था। मुख्यमंत्री जी ने 4 वर्ष की समाप्ति पर 4 लाख रोजगार देने का दावा कर प्रदेश के लाखों नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया गया है।
मुख्यमंत्री जी रोजगार देने के बजाय सिर्फ पोस्टरों, विज्ञापनों और होर्डिंगों के सहारे अपनी नेकनामी का बखान कर रहे हैं पर इस बात का क्या जवाब है कि इतने हवाई वादों के बाद भी नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे है? वस्तुतः सन् 2022 के चुनावों में अपनी हार निश्चित जानकर हताशा में भाजपा नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी सच्चाई छुपाने का अभियान चला रहे हैं पर सच कभी छुपता नहीं और झूठ के पैर टिकते नहीं हैं। यह बात भाजपा को याद रखना चाहिए। राज्य के करोड़ों नौजवान भाजपा सरकार में बेरोजगारी के शिकार हो गए है। समाजवादी सरकार बनने पर ही उनका सपना साकार हो सकेगा।
