सरकारी विभागों के निजीकरण के विरोध
पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी विभागों के निजीकरण के विरोध एवं आउटसोर्सिंग समाप्त कर रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु प्रदेशव्यापी आन्दोलन चलाएगी सर्वजन हिताय संरक्षण समिति।
अजय सिंह
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के स्थापना दिवस पर आयोजित आम सभा में आज यह निर्णय लिया गया कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु, विभागों एवं निगमों के निजीकरण के विरोध तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर सभी विभागों और निगमों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान और आन्दोलन चलाया जायेगा।सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की आज राणा प्रताप मार्ग स्थित हाईडिल फील्ड हॉस्टल के प्रांगण में हुई आम सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने की। आम सभा में मुख्य रूप से राजीव सिंह, जितेन्द्र सिंह गुर्जर, एस.एस. निरंजन, आशीष यादव, राम राज दुबे, कमलेश मिश्र, आरती प्रसाद सिंह, एच.एन. पाण्डेय, रीना त्रिपाठी, सुरेश यादव, राजीव श्रीवास्तव, सिद्धेश दुबे, पी.एन. तिवारी, अजय द्विवेदी, हेमंत सिंह, देवेन्द्र द्विवेदी, प्रमोद शुक्ल, अजय तिवारी आदि सम्मिलित हुए और सभा को सम्बोधित किया।
यह ही पढ़ें- पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू
आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2023 में पुरानी पेंशन बहाली हेतु केन्द्र और राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण करने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का हर स्तर पर प्रबल विरोध किया जायेगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने हेतु यह निर्णय लिया गया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर सभी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में सभी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता पर नियमित किया जाये।
सरकारी विभागों के निजीकरण के विरोध
