क्या अमृत मिशन से मिलेगी सत्ता की चाबी..?

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 प्रधानमंत्री ने ‘न्यू अर्बन इण्डिया थीम’ के साथ केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नगर विकास विभाग,उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय आजादी@75 कॉन्फ्रेन्स-कम-एक्सपो का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत बनाये गये आवासों की चाबी उ0प्र0 के 75 जिलों के 75 हजारलाभार्थियों को सौंपी और लाभार्थियों से संवाद किया।प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन तथा अमृत मिशन के अंतर्गतप्रदेश के विभिन्न शहरों में कुल 4,737 करोड़ रु0 की 75 विकासपरियोजनाओं का लोकर्पण/शिलान्यास किया।जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का डिजिटल फ्लैग ऑफ किया।प्रधानमंत्री ने लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मेंश्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ का डिजिटल शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबोंको बड़ी संख्या में पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे।वंचित वर्गाें के लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने कीयह विश्व की सबसे बड़ी योजना।मौजूदा सरकार से पहले, उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों ने योजनाओं को लागू करने के लिए अपने पैर पीछे खींचे।पिछली उत्तर प्रदेश सरकार को 18,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी,किंतु उस समय 18 घरों का निर्माण भी नहीं किया गया।योगी आदित्यनाथ की वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद, 9 लाख से अधिक आवास इकाइयां शहरी गरीबों को सौंप दी गईं और 14 लाख इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, ये घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।वर्ष 2014 से पूर्व गरीबों के लिए निर्मित किये जाने वाले घरों के आकार की कोई स्थायी नीति नहीं थी, वर्ष 2014 के बाद गरीबों के लिए निर्मित किये जाने वाले आवासों के आकार के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनायी गयी।वर्तमान केन्द्र सरकार के कार्यकाल के दौरान पी0एम0ए0वाई0 के तहत01 लाख करोड़ रु0 की धनराशि गरीबों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गयी।उत्तर प्रदेश के 06 शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है।

प्रदेश सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षाें में शहरीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उ0प्र0अपनी पहचान स्थापित कर रहा।प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 02 करोड़ 61 लाखसे अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ।प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में42 लाख परिवारों को निःशुल्क पक्के आवास उपलब्ध कराये।लाइट हाउस परियोजना के लिए देश के 06 चयनित नगरों में लखनऊ भी शामिल।आने वाले दिनों प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में 700 इलेक्ट्रिकबसों के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जाएगी।प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं प्रभावी मार्गदर्शन में वैश्विक महामारीकोरोना को प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित किया।प्रदेश में अब तक 11 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजदी जा चुकी, लगभग 08 करोड़ कोविड टेस्ट सम्पन्न।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 07 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंकों से लोन उपलब्ध कराया, इस योजना के लाभार्थियों में उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान।छोटे नगर निकायों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना’ की शुरुआत की गयी।नगरीय क्षेत्रों में अल्पविकसित तथा मलिन बस्तियों मेंआधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ‘मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना’ संचालित।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयागराज कुम्भ-2019  की दिव्यता एवं भव्यता को देश व दुनिया ने देखा।

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर ‘न्यू अर्बन इण्डिया थीम’ के साथ केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नगर विकास विभाग, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय आजादी@75 कॉन्फ्रेन्स-कम-एक्सपो का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पी0एम0ए0वाई0-यू) के तहत बनाये गये आवासों की चाबी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 हजार लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने इस योजना के तहत लाभान्वित आगरा की विमलेश, कानपुर की रामजानकी पाल तथा ललितपुर की बबिता से संवाद भी किया।

नए घर पाने वाले नौ लाख लोग दिवाली पर दो-दो दिये जलाएं-मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को होमवर्क किया कि इस दिवाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले नौ लाख परिवार अपने घरों में दो-दो दिये जलाएं। वहीं, अयोध्या में भी साढ़े सात लाख दिए जलाएं जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो इस रोशनी की स्पर्धा में शामिल हों।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर,इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम एवं नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल एवं सीवरेज की कुल 4,737 करोड़ रुपए की 75 विकास परियोजनाओं का लोकर्पण/शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने जनपद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का डिजिटल फ्लैग ऑफ भी किया। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख मिशनों के तहत क्रियान्वित 75 परियोजनाओं के ब्यौरे वाली एक कॉफी-टेबल बुक भी जारी की। प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ का डिजिटल शुभारम्भ किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की गयी दो लघु फिल्मों का अवलोकन भी किया।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों को बड़ी संख्या में पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित वर्गाें के लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत निर्मित 80 प्रतिशत घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की जा रही है या वे उसकी संयुक्त स्वामी हैं। पहले की तुलना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 01 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर, उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है।

महिलाओं का आवासों में 80 प्रतिशत मालिकाना हक-प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि भारत के शहरों के स्वरूप पर लखनऊ में आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के नागरिकों को भी लगाई गई प्रदर्शनी को देखना चाहिए। पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रशंसनीय निर्णय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले आवासों में 80 प्रतिशत मालिकाना हक महिलाओं का है।मोदी ने कहा कि मेरे जो साथी, झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, उनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे तीन करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत परिवार को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में लगभग 03 करोड़ घर बनाए गये हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये में है। एक मकान की कीमत लाखों रुपये में है। इस प्रकार यह मकान पाने वाले लोग अब लखपति बन गये हैं।योगी सरकार से पहले, उत्तर प्रदेश की पहले की सरकारों ने योजनाओं को लागू करने के लिए अपने पैर पीछे खींचे थे। उन्होंने कहा कि पिछली उत्तर प्रदेश सरकार को 18,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी गई थी, किंतु उस समय 18 घरों का निर्माण भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद, 9 लाख से अधिक आवास इकाइयां शहरी गरीबों को सौंप दी गईं और 14 लाख इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। ये घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

प्रधानमंत्री का अयोध्या प्रेम किसी से छिपा नहीं है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्यक्रम में वे अयोध्या को अपने साथ जोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं।इसी कड़ी में मोदी ने लखनऊ दौरे में बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया।कार्यक्रम में बने उत्तर प्रदेश पवेलियन का मुख्य आकर्षण है अयोध्या पर आधारित स्टाल।स्टाल में प्रधानमंत्री को अयोध्या के मॉडल के साथ अयोध्या का मास्टर प्लान भी दिखाया गया।पवेलियन के केंद्र में अयोध्या को प्रदर्शित करते हुए भव्य मॉडल है।अयोध्या हम सबके लिये आस्था और गौरव का विषय है और राम मंदिर निर्माण के प्रति हमारे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं।ऐसे में अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं का अवलोकन उनके साथ यहां आने वाले अन्य सभी लोगों को करवाना हमारा परम कर्त्तव्य है। प्रधानमंत्री के आगमन में अयोध्या की प्राथमिकता को अमली जामा पिछले कुछ महीने पहले ही पहनाया जा चुका था जब अधिकारियों को इस बात के निर्देश मिले थे कि प्रधानमंत्री अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं का अवलोकन एवं समीक्षा इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। स्टॉल के माध्यम से अयोध्या का भविष्य का थ्रीडी मॉडल के साथ अयोध्या को वैश्विक रूप से पर्यटन एवं धार्मिक रूप की नगरी में 2047 तक बनाये जाने के उद्देश्य सारगर्भित है।मॉडल में प्रधानमंत्री के हाथों शिलान्यास किया गया प्रस्तावित राम मंदिर मुख्य आकर्षण है।अयोध्या के नया घाट इलाके में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया 30 एकड़ के भूभाग में स्थित राम कथा पार्क परिसर भी शामिल है।राम कथा संग्रहालय, यात्री निवास, मुक्ताकाशीय मंच, रानी ह्यू पार्क के अतिरिक्त एक डिजिटल संग्रहालय के मॉडल भी बनाये गए हैं।एक अन्य मॉडल के माध्यम से प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना,जिसमें पर्यटक एवं दर्शनार्थियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विवरण दिया गया है। अयोध्या में चल रही महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं।इसी उद्देश्य से इस स्टाल में अयोध्या नगर एवं वृहद् अयोध्या जनपद में चल रहे सभी विकास कार्यों के अलावा नवीन विस्तृत अयोध्या नगरी के नये आकार एवं स्वरुप को इस मॉडल के माध्यम से दिखने की कोशिश की गयी है।

लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा भेजा-मोदी ने कहा कि 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों के साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई, हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजना शुरू किया।वर्ष 2014 से पूर्व गरीबों के लिए निर्मित किये जाने वाले घरों के आकार की कोई स्थायी नीति नहीं थी। वर्ष 2014 में केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए निर्मित किये जाने वाले आवासों के आकार के सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनायी गयी। इस नीति में यह निर्धारित किया गया कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले घरों का आकार 22 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। आज गरीबों को अपना घर निर्मित करने और उसका डिजाइन अपने ढंग से बनाने की आजादी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार के कार्यकाल के दौरान पी0एम0ए0वाई0 के तहत 01 लाख करोड़ रुपये की धनराशि गरीबों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गयी है। उन्होंने कहा कि शहरों में मजदूरों को किराए के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्यवाही की गयी है।शहरी मिडिल क्लास की परेशानियों और चुनौतियों को भी दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानि (रेरा) कानून ऐसा एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है, सभी हितधारकों की मदद की है तथा उन्हें सशक्त बनाया है।

एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट के उपयोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके लगने से शहरी निकायों के हर साल करीब 1000 करोड़ रुपये बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये राशि विकास के दूसरे कार्यों में उपयोग में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एल0ई0डी0 ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रौद्योगिकी से आया है। उन्होंने कहा कि देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए मशहूर लखनऊ शहर का उल्लेख करते हुए कहा कि लखनऊ की ‘पहले आप पहले आप’ की तहजीब की तर्ज पर आज हमें ‘प्रौद्योगिकी पहले’- टेक्नोलॉजी फर्स्ट’ कहना होगा।प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी गई है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के 07 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्ट्रीट वेण्डर्स को इस योजना का भरपूर लाभ मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश के 02 जनपद लखनऊ एवं कानपुर देश में टॉप पर हैं। उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वेण्डरों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेट्रो सर्विस का देश भर के प्रमुख शहरों में तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2014 में, मेट्रो सेवा 250 किलोमीटर से कम रूट की लंबाई पर चलती थी, आज मेट्रो लगभग 750 किलोमीटर रूट की लंबाई में चल रही है। उन्होंने कहा कि देश में अभी लगभग 1,050 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो ट्रैकों पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 06 शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। लखनऊ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में एक विजनरी, मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्रनायक देश को दिया है। उन्होंने कहा कि आज उनकी स्मृति में, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश के त्वरित विकास के लिए अवस्थापना एवं सड़कों के विकास पर विशेष बल दिया। उनकी अवधारणा थी कि प्रदेश के सभी जनपदों को अच्छे सड़क मार्गाें से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए शहरीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में गतिमान विभिन्न विकास योजनाओं से शहरी परिवेश को बदलने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षाें में शहरीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विकास पर निरन्तर बल दे रही है। मार्च, 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में 654 नगरीय निकाय थे। प्रदेश सरकार ने 25 हजार से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करते हुए नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर 734 कर दी है। ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या को शहरी विकास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

वर्ष 2014 से प्रारम्भ स्वच्छ भारत मिशन नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार ने युद्धस्तर पर कार्य किये हैं। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 02 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश शत-प्रतिशत ओ0डी0एफ0 हो गया। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा 6,73,649 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा 51,524 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्मित किये गये। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में ओ0डी0एफ0 शहरों की संख्या मात्र 15 थी। जबकि वर्तमान में 652 नगरीय निकाय ओ0डी0एफ0, 595 नगरीय निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस तथा 30 नगरीय निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस-प्लस घोषित किये जा चुके हैं।

आजादी के बाद हर गरीब का यह सपना था कि उसका खुद का एक पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता व उनके नेतृत्व का परिणाम है कि आज देश में गरीब व्यक्ति बिना भेदभाव के पारदर्शी व्यवस्था के साथ पक्के मकान प्रदान किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 42 लाख परिवारों को निःशुल्क पक्के आवास उपलब्ध कराये हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्र के 17 लाख परिवारों को पक्के आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 09 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में 75 हजार आवासों में गृह प्रवेश कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों को मिला आवास-योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए लखनऊ को चुनने के लिए आभार प्रकट करता हूं।उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश ने शहरीकरण में उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 50 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को नगर निकाय बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य के लिए मिल का पत्थर बन है। आजादी के बाद सभी का सपना था कि उसका अपना आवास हो जो कि 2024 में साकार हुआ। यूपी को अब तक 42 लाख आवास मिले हैं। आज 75 हजार परिवार को गृह प्रवेश किया जाएगा।उत्तर प्रदेश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाने वाली लाइट हाउस परियोजना के लिए देश के 06 चयनित नगरों में प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। लाइट हाउस परियोजना के तहत नवीन तकनीक से सस्ते व अच्छे आवास निर्मित कराये जा रहे हैं। लखनऊ में गतिमान लाइट हाउस परियोजना के कार्याें को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना के ज्यादातर आवासों को आवंटित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत 60 नगरीय निकायों में 11,421 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।इसके तहत पेयजल, सीवरेज, हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किये गये हैं। इन परियोजनाओं से एक बड़ी शहरी आबादी को सुगम एवं अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। शेष 07 नगर निगमों को प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य कर रही है। इस प्रकार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं प्रभावी मार्गदर्शन में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित किया है। वैश्विक जगत ने आपके कोरोना नियंत्रण एवं प्रबन्धन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 11 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं और लगभग 08 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट सम्पन्न कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 07 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंकों से लोन उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। आने वाले समय में 1.5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को और जोड़ा जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों के चयन तथा उन्हें ऋण उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था बेहतर हो। इसी क्रम में, प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज प्रदेश के 07 जनपदों के लिए 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस के परिचालन की शुरुआत की गयी है। इस प्रकार, प्रदेश में वर्तमान में 115 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। आने वाले दिनों प्रदेश के 14 नगरीय निकायों में 700 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल सार्वजनिक परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज प्रदेश के 04 बड़े शहरों-लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो रहा है। कानपुर में नवम्बर, 2021 तक मेट्रो का संचालन हो जाएगा। आगरा मेट्रो का निर्माण कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है।

आज प्रदेश में बड़े नगरीय निकायों के विकास के साथ-साथ छोटे नगरीय निकायों में भी अवस्थापना सुविधाओं का समुचित विकास किया जा रहा है। छोटे नगर निकायों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018 में ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना’ की शुरुआत की गयी है। नगरीय क्षेत्रों में अल्पविकसित तथा मलिन बस्तियों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ‘मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना’ संचालित की जा रही है। प्रयागराज कुम्भ-2019  की दिव्यता एवं भव्यता को देश व दुनिया ने देखा है। प्रयागराज कुम्भ ने स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया है। प्रयागराज कुम्भ को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने प्रमुख भूमिका निभायी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज में कुम्भ के दौरान इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को विकसित करते हुए वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम किया गया। इससे 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुव्यवस्था प्राप्त हुई।योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 01 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एवं अमृत योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया है। द्वितीय चरण में नगरीय क्षेत्रों को कचरे से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। प्रदेश के नगरों को पूरी तरह कचरामुक्त करने, शहरों को जल सुरक्षित बनाने और यह सुनिश्चित करने कि कहीं भी सीवेज का गन्दा नाला नदियों में न गिरे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य करेगी।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न्यू इण्डिया का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए वे मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रांे के समन्वित विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों का नियोजित नगरीय विकास भारत की प्राचीन परम्परा है। आज समय की मांग के अनुसार देश के नगरों का तेजी से विकास हो रहा है। लोगों को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस का लाभ नगरीय विकास के कारण मिल रहा है।केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में स्वच्छ भारत मिशन तथा अमृत योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वर्ष 2015 से 2021 में नगरीय विकास के क्षेत्र में निवेश 07 गुना तक बढ़ा है। केन्द्र सरकार द्वारा लोगों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 तथा अमृत 2.0 प्रारम्भ किये गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 08 हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है।इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केन्द्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डॉ0 दिनेश शर्मा, नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, नगर विकास राज्य मंत्री महेश चन्द्र गुप्ता, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।