एस0एन0सिंह
लखनऊ। लोग पार्टी ने एनडीए सरकार से अफगानिस्तान मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का आह्वान किया है क्योंकि समस्या का पूरा पहलू सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। यह अच्छा है कि एनडीए सरकार ने संसद में सभी नेताओं को अफगानिस्तान के बारे में जानकारी देने का फैसला किया है पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान में घटनाएं भारत के लिए एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं, और यह सही है कि सरकार भारत के राजनीतिक वर्ग के साथ जानकारी और उसके नीतिगत ढांचे को साझा करती है। विपक्षी नेताओं और उनके विचारों को सुनने के बाद, अफगानिस्तान नीति पर राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तालिबान के उदय से भारत की घरेलू राजनीति में एक मुद्दा बनने का खतरा है। यह एक खतरा है। भारत को पिछले दो दशकों में अपने नागरिकों के साथ-साथ उस देश में हितों और निवेश को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए; उसे भविष्य की तालिबान सरकार के लिए अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए; इसे तालिबान से वैचारिक रूप से लड़ना जारी रखना चाहिए; और इसे किसी भी आतंकी हमले को रोकने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।
1990 के दशक की शुरुआत का अनुभव, जब जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान से कश्मीर चले गए, सब कुछ ताजा है। ऐसे संकेत हैं कि जैश के संस्थापक और आतंकवादी मसूद अजहर विजयी तालिबान नेतृत्व से मिलने के लिए पहले ही कंधार जा चुके हैं। लेकिन खतरे से निपटने और धार्मिक उग्रवाद पर नकेल कसने के दौरान, यह महत्वपूर्ण है कि तालिबान की सफलता का उपयोग भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाता है – जिनका इस्लाम के कट्टर ब्रांड और आतंकी मशीनरी से कोई लेना-देना नहीं है। इसके उदय का उपयोग भय का वातावरण बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्रॉस-पार्टी परामर्श और ध्रुवीकरण को गहरा करने के प्रलोभन का विरोध करने से इसे रोकने में मदद मिल सकती है।
