अनुपूरक बजट में किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा!

  • डबल इंजन सरकार विगत 09 वर्षों से प्रदेश के प्रत्येक तबके के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही
  • 59,000 करोड़ रु0 से अधिक के अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ योगदान देने वाले प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया।
  • विधान परिषद से पारित होने के पश्चात इस बजट को अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमन्द तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
  • अनुपूरक बजट में नई मांगों के साथ-साथ प्रदेश की अवसंरचना को सुदृढ़ व एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार धनराशि का प्राविधान।
  • आंगनबाड़ी, आशावर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार तथा कोटेदार आदि का मानदेय बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था।
  • महापुरुषों के लिए इस बजट में 407 करोड़ रु0 का प्राविधान, इसके अन्तर्गत उनकी मूर्तियों पर छाजन लगाने, सुरक्षित पार्क तथा बाउण्ड्री वाल के निर्माण की व्यवस्था।

लखनऊ। डबल इंजन सरकार विगत 09 वर्षों से प्रदेश के प्रत्येक तबके के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 59,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुपूरक बजट में प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ योगदान देने वाले प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। अन्नदाता किसानों व गरीबों के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ करने, युवाओं की स्किलिंग व रोजगार से जोड़ने तथा महिलाओं के स्वावलम्बन एवं सम्मान के लिए अनुपूरक बजट विधान सभा में पारित होने के उपरान्त, विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के पश्चात इस बजट को अलग-अलग कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमन्द तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।


आज यहां विधान भवन परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री सम्बोधित कर रहे थे। अनुपूरक बजट में नई मांगों के साथ-साथ प्रदेश की अवसंरचना को सुदृढ़ व एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है। आंगनबाड़ी, आशावर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार तथा कोटेदार आदि का मानदेय बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। यह लोग प्रदेश के विकास और 25 करोड़ जनता-जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन में अभिवृद्धि के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मी को न्यूनतम मानदेय तथा प्रत्येक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा गारण्टी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। पहले शिक्षामित्रों को मात्र 03 हजार रुपये मानदेय प्राप्त होता था। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 03 हजार रुपये से बढ़ाकर पहले 10 हजार रुपये, तत्पश्चात 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। शिक्षामित्रों को 05 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी गई। अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया। उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गई। बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गई।


प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि, सन्त शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले सन्त ज्योतिबा फुले, लोक माता अहिल्याबाई होल्कर तथा छत्रपति शाहू जी महाराज आदि महान विभूतियों के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत उनकी मूर्तियों पर छाजन लगाने, सुरक्षित पार्क का निर्माण करने तथा बाउण्ड्री वाल के लिए 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन कार्यों से सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं व महापुरुषों को सम्मान प्राप्त होगा।

Related Articles

Back to top button