नीति आयोग की रैंकिंग में UP का दबदबा

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खण्डों का दबदबा। आकांक्षात्मक विकास खण्ड कार्यक्रम में प्रदेश के 42 जिलों के 68 विकास खण्डों का चयन। ओवरआल रैंकिंग में कौशाम्बी को जून 2023 में द्वितीय व श्रावस्ती के विकास खण्ड-जमुनहा को मार्च 2024 में प्रथम रैंक हुई प्राप्त। जोन-वार रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। नीति आयोग की रैंकिंग में UP का दबदबा

लखनऊ/नई दिल्ली। नीति आयोग,भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षात्मक विकास खण्ड कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के 42 जिलों के 68 विकास खण्डों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी ओवरआल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के विकास खण्ड-कौशाम्बी को जून 2023 में द्वितीय रैंक और श्रावस्ती के विकास खण्ड-जमुनहा को मार्च 2024 में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ।

वहीं, जोन-वार रैंकिंग में भी प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें जून 2023 में हरैया (बस्ती) प्रथम, विरनो (गाजीपुर) द्वितीय, सितंबर 2023 ने बहेड़ी (बरेली) द्वितीय, मार्च 2024 में संडीला (हरदोई) एवं जगदीशपुर (अमेठी), जून 2024 में पुरेडलई (बाराबंकी) एवं राजेपुर (फर्रुखाबाद) तथा सितंबर 2024 में खेसरहा (सिद्धार्थ नगर) प्रथम और नवाबगंज (फर्रुखाबाद) द्वितीय रहे। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खण्डों की सतत् प्रगति व उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है।

प्रत्येक त्रैमास जारी होती है डेल्टा रैंकिंग

नीति आयोग ने देशभर के 500 विकास खण्डों को छह जोन (हिली, नॉर्थ ईस्ट एंड आइलैंड्स, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न) में बांटा है, जिसमें उत्तर प्रदेश को जोन-2 (85 विकास खण्ड) में रखा गया है। नीति आयोग द्वारा चयनित 40 इंडिकेटर्स के आधार पर प्रत्येक त्रैमास डेल्टा रैंकिंग (ओवरआल और जोन-वार) जारी की जाती है।

प्रोत्साहन राशि का प्रावधान

नीति आयोग द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले विकास खण्डों को प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। ओवरआल रैंकिंग में प्रथम रैंक प्राप्त करने पर ₹3 करोड़ और द्वितीय रैंक पर ₹2 करोड़ प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही, जोन-वार रैंकिंग में प्रथम रैंक पर ₹1.5 करोड़ और द्वितीय रैंक पर ₹1 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाती है। नीति आयोग की रैंकिंग में UP का दबदबा