पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन।जनप्रतिनिधि नहीं मिले तो उनके प्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन।संगठन के अयोध्या जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन।कुछ कार्यकर्ताओं पर भी विफरे जिलाध्यक्ष।कहा जल्द हो सकता है संगठन में फेरबदल।
अब्दुल जब्बार एडवोकेट
अयोध्या/भेलसर- पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ के संस्थापक नंदकिशोर पटवा एवं प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ अंशुमान सिंह गुड्डू के नेतृत्व में संगठन द्वारा सांसद अयोध्या एवं विधायकों को ज्ञापन देकर पुलिस एक्ट 1861तथा पांच अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन जनप्रतिनिधि न मिलने पर उनके प्रतिनिधियों को सौंपा।
जिलाध्यक्ष डॉ0 अंशुमान सिंह गुड्डू ने बताया कि मैंने जरिए व्हाट्स्एप पू्र्व में डीअईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या,सांसद अयोध्या,बिधायक रुदौली व पुलिस क्षेत्रधिकारी रुदौली को ज्ञापन के संबंध में अवगत कराया था।किंतु बिधायक जी के बारे में पता चला कि वे किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए हैं।उनके प्रतिनिधि दिनेश यादव से फोन वार्ता से पता चला कि वे बिधायक जी के नरौली स्थित डिग्री कॉलेज में हैं।जिलाध्यक्ष संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ डिग्री कॉलेज पहुंच बिधायक पुत्र आलोक चंद्र यादव को तथा लोहिया पुल के निकट जगन्नाथ यादव के होटल पर सांसद प्रतिनिधि शिव गोविन्द पांडेय को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपते समय गुड्डू व उनके सहयोगियों शीघ्र सुनवाई की कामना की।ज्ञापन में पुलिस एक्ट 1861 में परिवर्तन,पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा तथा तथा पांच हजार रुपए पेट्रोल भत्ता,15 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं व युवतियों को नौकरी देकर पुलिस विभाग में तैनाती,पुलिस विभाग को साप्ताहिक अवकाश तथा उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों को पुलिस विभाग,वन विभाग व रेलवे में तैनात करने की मांग की गई है।
इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ0 अंशुमान सिंह गुड्डू के साथ अयोध्या नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव,रुदौली तहसील अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी,रुदौली तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष रामधनी पाल,जिला संगठन मंत्री अभिषेक सिंह,जिला कार्यकारिणी सदस्य पवन कुमार मिश्र,रुदौली नगर अध्यक्ष हर्षित पांडेय,जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सुभाष चन्द्र शुक्ल,जिला उपाध्यक्ष शिवकुमार यादव समेत करीब दर्जन भर से अधिक लोगों को उपस्थित रही। कुछ कार्यकर्ताओं की उदासीनता को लेकर जिलाध्यक्ष में नाराजगी भी भी देखी गई। उनके तेवर को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि उदासीन पदाधिकारी पद मुक्त या संगठन से बाहर किए जा सकते हैं।
