मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित ‘मिशन रोजगार’ अभियान की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। मार्च, 2021 तक 50 लाख युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य प्रत्येक विभाग बनाये अपना रोजगार प्लान जनपद स्तर पर जिलाधिकारी बनायेंगे जिले का रोजगार प्लान।
लखनऊ, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ‘‘मिशन रोजगार’’ अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल द्वारा प्रस्तावित अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा बैठक में मिशन रोजगार अभियान के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों से रोजगार सम्बन्धी डाटा संग्रहण आदि पर गहन विचार विमर्श किया गया।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपना रोजगार प्लान बनाये तथा इसी प्रकार जिलों में जिलाधिकारी अपने जिले का रोजगार प्लान बनाएं। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा रोजगार से सम्बन्धित समस्त डाटाबेस को सुरक्षित एवं अपडेट रखने हेतु एप एवं पोर्टल विकसित करने की कार्यवाही तथा उक्त पोर्टल पर रोजगार से सम्बन्धित डाटा प्रविष्टि हेतु विभागों से समन्वय का कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11 नवम्बर, 2020 को उनके सरकारी आवास पर आबकारी मंत्री राम नरे-रु39या अग्निहोत्री ने आबकारी विभाग की ओर से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एक दिन के वेतन 50,25,000 रुपये की धनरा-िरु39या ‘उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड’ हेतु प्रदान की गयी।
प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत समस्त निदेशालय, निगम बोर्ड, आयोग आदि अपने विभाग हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो कि रोजगार से सम्बन्धित डाटा की प्रविष्टि अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा मिशन रोजगार के सम्बन्ध में विभागीय कार्य योजना भी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
प्रस्तावित ‘मिशन रोजगार’ अभियान के सम्बन्ध में कार्य योजना की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक रोजगार व स्वरोजगार के 50 लाख अवसर सृजित किये जाने का लक्ष्य है, जिनमें नियमित नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां, निजी क्षेत्र के द्वारा नियुक्तियां, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन के माध्यम से रोजगार इत्यादि शामिल होंगे। सभी विभाग रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का रोडमैप तैयार करेंगे जिसमें सभी योजनाओं में सृजित होने वाले रोजगार के लक्ष्य व उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण तथा कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार का वितरण भी शामिल करेंगे।
मिशन रोजगार के अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है। मिशन अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, जिनमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संस्थानों के सहयोग से लाभार्थीपरक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।बैठक में सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
