सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 10 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्देश देने के लिए इन्हें 10 जनवरी, 2023 को सूचीबद्ध किया। इन याचिकाओं में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में हुए संशोधन को चुनौती दी गई है। 5-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा शामिल हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को अवगत कराया कि पक्षकारों ने एक साथ बैठने और उन मुद्दों की पहचान करने का फैसला किया है जिन्हें अलग किया जाना है और मामले में सुनवाई की जानी है।
तदनुसार पीठ ने नोट किया-
“एक तरफ एजी और एसजी के बीच और याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट दवे और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के बीच यह सहमति हुई है कि वकील उन मामलों में विशिष्ट श्रेणियां और वह क्रम जिसमें तर्क दिए जाने हैं, अलग करेंगे जो इस अदालत के समक्ष निर्णय के लिए आने हैं।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि वह रजिस्ट्री को सभी याचिकाओं की सॉफ्ट कॉपी सभी वकीलों को देने का निर्देश दे। अनुरोध मंजूर कर लिया गया और रजिस्ट्री को सभी वकीलों को एक पूरा सेट देने का निर्देश दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य की ओर से एक अन्य वकील ने चकमा शरणार्थियों की नागरिकता के मुद्दे पर बहस करने के लिए मामले में पक्षकार बनने की मांग की।
हालांकि,
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्तमान में विचाराधीन मामलों की सुनवाई के बाद ही इसका उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने कहा
“हम पहले मुख्य मामले को सुनेंगे। जब मामला शुरू हो जाएगा, तो आप सबमिट कर सकते हैं और हम आपको सुनेंगे।” मामला अब 10 जनवरी 2023 को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
पृष्ठभूमि
बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद अंततः पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना, भारत में प्रवासियों का भारी प्रवाह देखा गया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता से पहले पूर्वी पाकिस्तान से पलायन शुरू हो गया था, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया था। उक्त युद्ध की परिणति के बाद, 19.03.1972 को, बांग्लादेश और भारत ने दोस्ती, सहयोग और शांति के लिए एक संधि में प्रवेश किया, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता पैदा करने से बचने और अपने प्रत्येक क्षेत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए सैन्य क्षति या एक- दूसरे की सुरक्षा को खतरे का कारण ना बनने की प्रतिज्ञा की।
इस पृष्ठभूमि में,
एएएसयू, भारत सरकार और असम सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और 15.08.1985 को; असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विदेशियों का पता लगाने के लिए 01.01.1996 को कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था।
नतीजतन,
जो लोग उक्त तिथि से पहले असम चले गए थे, उन्हें नियमित किया जाना था। जो लोग 01.01.1966 (सम्मिलित) और 24.03.1971 तक असम में आए थे, उनका विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशी ( ट्रिब्यूनल ) आदेश, 1964 के प्रावधानों के अनुसार पता लगाया जाना था। उनके पास सभी अधिकार होंगे, लेकिन अधिकार दस साल की अवधि के लिए मतदान करने के लिए होंगे।
तदनुसार,
असम राज्य में नागरिकता प्रदान करने के लिए इन कट-ऑफ तिथियों को सुदृढ़ करने के लिए धारा 6ए को नागरिकता में जोड़ा गया था। गुवाहाटी स्थित एक नागरिक समाज संगठन, असम संमिलिता महासंघ ने 2012 में धारा 6ए को चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया कि धारा 6ए भेदभावपूर्ण, मनमानी और अवैध है, क्योंकि यह असम में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए शेष भारत से अलग-अलग कट-ऑफ तारीखों का प्रावधान करती है।
? इसने 1951 में तैयार एनआरसी में शामिल विवरणों के आधार पर असम राज्य के संबंध में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनसीआर) को अपडेट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देशित करने के लिए न्यायालय की अनुग्रह की मांग की, जैसा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे 24.03.1971 से पहले के रोल से अपडेट करने का विरोध किया गया था।
आखिरकार,
असम के अन्य संगठनों ने धारा 6ए की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई, तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन के नेतृत्व वाली दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया, जिसे अंततः 19.04.2017 को गठित किया गया था और इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे।
चूंकि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को छोड़कर सभी जज सेवानिवृत हो चुके हैं, सीजेआई ललित ने अब वर्तमान संविधान पीठ का गठन किया है। इस मामले में, लंबित मुद्दा यह है कि क्या अभिव्यक्ति “भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति” केवल भारतीय नागरिकों के यहां पैदा हुए लोगों पर लागू होगा और क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 ( 1)(बी) की अभिव्यक्ति “जिसके माता-पिता में से कोई भी उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है। ” केवल उस व्यक्ति पर लागू होगी जो ऐसे माता-पिता से पैदा हुआ है, जिनमें से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा विदेशी है, बशर्ते उसने वैध रूप से भारत में प्रवेश किया हो और उसका प्रवास भारत में लागू भारतीय कानूनों के उल्लंघन में नहीं है।
केस टाइटल:- असम संमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य व 16 संबंधित मामले – नागरिकता अधिनियम के संबंध में केस नंबर: डब्ल्यू पी ( सी) संख्या 562/2012
