सामाजिक कार्यकर्ता & आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी ने राजधानी लखनऊ में जिले के मुखिया जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की शिकायत  

लखनऊ।  सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीयूजी नंबरों पर सभी अधिकारियों को शिकायते सुनने और निस्तारण का सख्त निर्देश दिया है। लेकिन राजधानी में जिले के मुखिया  अभिषेक प्रकाश ने सीएम के आदेशों को ठेंगे पर रख लिया है। डीएम साहब केवल कार्यक्रमों में ही व्यवस्त रहा करते हैं। यदि कोई उनके व्हाट्सएप पर कोई शिकायत मैसेज करे तो ध्यान नहीं देते। यही नहीं फोन लगाते रहें, उठाने के लिए मानों बैन कर रखा गया हो। यही नहीं सरकारी लैंडलाइन नंबर भी मानों कार्यालय में सिर्फ अपने कामों के लिए रख दिया गया हो, आम जनों की शिकायते नहीं सुनी जाती। डीएम श्रीमान अभिषेक प्रकाश के इस कारनामे से परेशान होकर सामाजिक कार्यकर्ता & आरटीआई एक्टिविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी ने सीएम योगी आदित्यनाथ,उत्तर प्रदेश के राज्यपाल व सभी उच्चाधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही जांच कराकर सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण की मांग की है। 

अधिकारियों की करस्तानी

चिंताजनक बात है कि जब डीएम श्रीमान अभिषेक प्रकाश का रवैया ही इस तरह का लापरवाही भरा होगा तो उनके मातहत क्या करेंगे। जबकि सीएम योगी ने सभी उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह सीयूजी नंबरों पर आने वाले फोन को खुद ही रिसीव करेंगे और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसके बाद भी अधिकारी सीयूजी नंबरों पर पीड़ितों की शिकायतें नहीं सुनते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी की मंशा प्राथमिकता पर शिकायतों का निस्तारण किया जाना फेल हो रहा है। अधिकारियों की करस्तानी के कारण सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। 

शिकायतों की बाढ़

सामाजिक कार्यकर्ता & आरटीआई एक्टिविस्ट श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी का कहना है कि जिलाधिकारी लखनऊ श्रीमान अभिषेक प्रकाश प्रायः अपने सरकारी आवास पर एवं अपने कार्यालय में आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मिलते नहीं हैं। जिलाधिकारी लखनऊ के सरकारी आवास पर आम जनता की कोई भी डाक रिसीव नहीं की जाती है। इस वजह से शहर में शिकायतों की बाढ़ आ गई है। यह बात अलग है कि बड़े कार्यक्रमों में शिरकत कर डीएम आदेश निर्देश देकर इतिश्री कर लेते हैं। समाजसेवी का आरोप है कि जिलाधिकारी द्वारा सरकारी लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने पर भी आम जनता की शिकायतें ग्रहण नहीं की जाती है। सरकारी लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल करने पर बहानेबाजी की जाती है।

बंद ही रहता है फोन

समाजसेवी का आरोप है कि सरकारी सी.यू.जी. मोबाइल फ़ोन नंबर 9454417557 अधिकतर बंद ही रहता है और दूसरे सरकारी सी.यू.जी. मोबाइल फ़ोन नंबर 9415005000 पर कभी कॉल रिसीव ही नहीं की जाती है। व्हाट्सएप एवं एस.एम.एस. से भेजी गयी शिकायतों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। यही नहीं ई-मेल आई.डी. dmawaslko@gmail.com   dmluc@nic.in पर भेजी गयी शिकायतों का संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और शिकायतकर्ता को शिकायत-निस्तारण के सम्बन्ध में ई-मेल या डाक द्वारा कोई भी सूचना नही दी जाती है। हैरान करने वाली बात है कि सरकार सीयूजी नंबरों पर भी लाखों रुपए जनता के समाधान को लेकर खर्च कर रही। लेकिन अधिकारियों के द्वारा सीयूजी नंबरों का प्रयोग महज अपने लाभ के लिए किया जा रहा है। 

कब सुधरेंगे अफसर

योगी सरकार आए दिन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। समय समय पर बैठक कर चेतावनी भी जारी करते रहते हैं। लेकिन डीएम जैसे अहम पद बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की करस्तानी ही होश उड़ाने वाली है। ऐसे में शिकायतों का निस्तारण तो दूर कूड़ों की तरह इसका ढेर लगता जा रहा है। शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने को लेकर सीएम का निर्देश धरा का धरा रह गया है। सम्पूर्ण समाधान दिवस से लेकर हर शिकायतें अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। यदि अधिकारी ईमानदारी से अपने कामों को पूरा करें तो शायद पीड़ितों को दर दर भटकना नहीं पड़ता। कानून व्यवस्था भी अधिकारियों के लापरवाही की भेंट चढ़ता जा रहा है। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती अधिकारियों की कुंभकरणी निंद्रा टूटने का नाम नहीं लेती। 

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का भी समय से नही करते है निस्तारण

सामाजिक कार्यकर्ता & आरटीआई एक्टिविस्ट  श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी का यह भी कहना है कि जिलाधिकारी लखनऊ में आरटीआई का भी समय से नहीं करते निस्तारण और आरटीआई का निस्तारण समय से करने के लिए कार्यलय में नहीं मिलते है जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी आरटीआई आवेदनकर्ता को मजबूरन उत्तर प्रदेश सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ में दर्ज करनी पडती अपील / शिकायत जो कि बडे अफ़सोस की बात है l

सरकार के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, निजी स्कूलों ने 30 फीसदी तक फीस में कर दी वृद्धि|

अजय सिंह

कानपुर के कई प्राइवेट स्कूलों ने 30 फीसदी तक फीस में वृद्धि कर दी है। वहीं शासना देश में शर्तों के साथ सिर्फ पांच फीसदी शुल्क बढ़ाने के आदेश दिया था। जिसमें अहम बात यह है कि इस खेल को पकड़ा न जाए इसके लिए किसी ने एक तो किसी ने दो माह की फीस का शेड्यूल जारी किया है।वहीं आमतौर पर स्कूल वाले तिमाही शुल्क लेते हैं। जो शासनादेश जारी किया गया उसमें सत्र 2019-20 को आधार मानते हुए डीए आधारित पांच फीसदी फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। जिसमें अधिक शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों ने नाराजगी दिखाना शुरू कर दी है। वहीं रतनलाल नगर और बिठूर रोड स्थित स्कूल के अलावा किदवई, कल्याणपुर, गोविंद नगर स्थित कुछ स्कूलों ने मनचाही फीस बढ़ा दी गयी है। वहीं 30 फीसदी तक वृद्धि की पोल न खुले इस लिए स्कूलों ने फिलहाल बिना बताए एक माह की फीस मांगी है।वहीं कुछ स्कूलों ने दो-दो माह तक की फीस मांगी है, जिसमें शासनादेश का हवाला दिया गया है|जिसमें एक स्कूल ने नोटिस में ही लिखा था कि शासनादेश के अनुसार दस फीसदी फीस बढ़ाई जा रही है जिसकी फीस पांच प्रतिशत ही करने का आदेश किया है। जिसकी 30 फीसदी फीस बढ़ाने वाले ज्यादातर छोटे विद्यालय हैं और जिनकी शुल्क धनराशि के हिसाब से कम थी। वैसे कई स्कूल ऐसे हैं जो सत्र 2020-21 और 2021-22 में बिजली जैसी मदों में धनराशि लेते रहे हैं। इस पर शासन ने पूरी तरह रोक लगाई थी। स्कूलों को उन सभी मदों में फीस नहीं लेनी थी जिसका कोराना काल के दौरान कोई उपयोग नहीं था जैसे बिजली, कन्वेंस और खेलकूद आदि।

स्कूल इस शुल्क को समायोजित भी नहीं करना चाहते हैं। यदि किसी स्कूल ने शासनादेश से पहले शुल्क ले लिया है और वह पांच फीसदी से अधिक है तो उसे आगे समायोजित करना होगा। कई स्कूलों ने बिना बिल बुक दिए शुल्क के नाम पर धनराशि पहले ही जमा करा ली थी। कई ने प्रवेश के समय ही अतिरिक्त फीस ले ली है। सत्र 2022-23 के लिए शासनादेश के अनुसार शुल्क वृद्धि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ छात्रों से वसूल किए गए पांच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी। सत्र 2022-23 में वार्षिक फीस वृद्धि की गणना किए जाते समय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में शुल्क वृद्धि की काल्पनिक गणना नहीं की जाएगी और न ही उसे फार्मूले में जोड़ा जाएगा।स्कूल शुल्क वृद्धि में मनमानी करते हैं तो अभिभावक इसकी शिकायत डीआईओएस कार्यालय में कर सकते हैं। सुनवाई जिला शुल्क नियामक कमेटी करेगी। इसे उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) के तहत रखा गया है। शिकायत के लिए अभिभावक को सबसे पहले स्कूल को 15 दिन का नोटिस देना होगा। यदि स्कूल सुधार नहीं करता है तो जिला समिति से शिकायत की जाएगी। जिला समिति के निर्णय के बाद मंडल स्तरीय कमेटी सुनवाई कर निर्णय देती है।

कानपुर स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि शासनादेश का फैसला टीक है। स्कूलों ने कोविड काल में भी शासनादेश माना है। अब जो नया शासनादेश हुआ है उसी के हिसाब से फीस बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एसोसिएशन से संबद्ध स्कूलों को जागरूक किया जाएगा। वहीं ऑल नोएडा स्कूल पैरेंट्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संतोष तिवारी ने बताया कि अभिभावक अभी उबर नहीं पाए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने लगे हैं। इन पर अंकुश होना चाहिए। जहां शासनादेश का उल्लंघन होगा वहां सुधार कराया जाएगा।